काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप ६ दिन म्याद थपेको छ।
गत शुक्रबार सीआईबीको पक्राऊमा परेका भण्डारीलाई अदालतले ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
सरकारी बिदा बाहेक ३ दिनको म्याद सकिएपछि आज अदालतमा पेश गरिएका उनलाई मुद्दाको प्रकृति हेरेर थप ६ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले भण्डारीलाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अनुपम शमशेर ज.ब.रा. ले जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचार
प्रवक्ता जबराले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “तीन दिनको म्याद सकिएपछि आज अदालतमा पेश गरिएको थियो। अदालतले उहाँलाई थप ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान म्याद थपेको छ।”
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्वतः रद्द भएपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतको सम्पत्ति नेपाल सरकार/नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आएको थियो।
सीआईबीकाअनुसार, सो सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा लिलाम गरी गराई एनसेल आजीयाटा लि. ले प्राप्त गरी नेपाल सरकार/दूरसञ्चार प्राधिकरणको हक हनन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ विपरित हुने गरी गैर कानूनी रुपमा लिलामी गरी ठगी, अपराधिक विश्वासधात तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भण्डारीलाई साउन १४ गते पक्राऊ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३, बुधबार
