काठमाडौं ।
भारतको संसदीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि समितिले मेटाका मालिक मार्क जुकरबर्गलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुलाई २३ मा छोटो समयको लागि हटाइएको भिडियोको लागि माफी माग्न र यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गर्न तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
भारतिय जनता पार्टीका सांसद निशिकांत दुबेको नेतृत्वमा रहेको समितिले बुधबार १.४ अर्ब भारतीयहरूको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री मोदीको भिडियो मेटाउनु “लोकतन्त्रमाथि आक्रमण” भएको बताएको छ।
“यदि फेसबुकले यस विषयमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गरेन भने, सेफ हार्बर क्लज हटाइनेछ। मार्क जुकरबर्गले माफी माग्नुपर्नेछ। अन्यथा, मुद्दा दायर हुन सक्छ,” समितिले भनेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
सेफ हार्बर क्लज हटाउँदा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका अधिकारीहरू विरुद्ध सिधै एफआईआर दर्ता गर्न ‘ग्रीन सिग्नल’ मिल्छ। केन्द्र सरकारले ग्रीन सिग्नल प्रदान गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ।
मेटाले सेफ हार्बर सुरक्षाको “विशेषाधिकार” को दुरुपयोग गरिरहेको सांसद दुबेले आरोप लगाए।
“प्रधानमन्त्रीको भिडियो मेटाउने जिम्मेवारी मध्यस्थकर्ताको नभई प्रकाशकको हो भनी उल्लेख गरेका छौं,” उनले भने, “त्यसैले, मार्क जुकरबर्गले तीन दिन भित्र माफी माग्नुपर्छ। यदि उनले त्यसो गर्न असफल भए भने, हामी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई हाल प्रदान गरिएको “सुरक्षित बन्दरगाह” सुरक्षा खारेज गर्नेछौं, जुन उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका विशेषाधिकार हो।”
उनले थपे, “यदि यस्तो सामग्रीबाट प्रभावित सबैले मेटा प्रमुख विरुद्ध एफआईआर दायर गरे भने, राष्ट्रव्यापी रूपमा एफआईआरको बाढी आउन सक्छ, र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।”
त्यसबेला डिलिट भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पोस्ट पहिले इन्स्टाग्राममा र पछि फेसबुकमा साझा गरिएको थियो । यो उनको पहिलो प्रत्यक्ष सेल्फी भिडियो थियो जसमा जेनजीलाई सम्बोधन गरिएको सन्देश थियो जसमा त्यतिबेला कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा नेतृत्व गरिएको विद्यार्थीहरुको विरोधको बीचमा पेपर चुहावट विरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गरिएको थियो। पोस्टको फेसबुक संस्करण मेटाद्वारा छोटो समयको लागि प्रतिबन्धित गरिएको थियो।
ठूलो प्रतिक्रिया प्राप्त गरेपछि मेटाले तुरुन्तै पोस्ट पुनर्स्थापित गरेको थियो।
यस हप्ताको सुरुमा, मेटा अधिकारीहरूले संसदीय प्यानलसँगको बैठकमा सरकारबाट कडा प्रश्नहरूको सामना गरेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्टमा भनेका छन्।
कम्पनीले प्रधानमन्त्रीको भिडियो हटाउने “प्राविधिक त्रुटि” को लागि माफी मागे पनि, आईटी मन्त्रालयले मेटाको स्पष्टीकरण “उचित नभएको” बताएको छ। यदि यो वास्तवमै त्रुटि हो भने, मेटा, एक प्रविधि कम्पनी भएकोले, निश्चित रूपमा आफ्नै टूलहरू सुधार गर्न हतार गर्नुपर्ने उनीहरूले थपे।
इन्स्टाग्राममा सशुल्क विज्ञापनहरूमा बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसएएम) को मुद्दामा मेटा पनि नियामक छानबिनमा परेको छ, र सरकारले गत महिना यस मुद्दामा मेटालाई सूचना जारी गरेको छ। संसदीय प्यानलले मंगलबार सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सीएसएएम नियमहरूको पालना गर्न वा मुद्दाको सामना गर्न चेतावनी दिएको छ।
“यसमा गुगल, युट्युब, एक्स, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र स्न्यापच्याट समावेश छन्,” प्यानलले भन्यो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३, बुधबार
