काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई तीन दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अनुपम शमशेर ज.ब.रा.का अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले भण्डारीलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
प्रवक्ता जबराले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “सम्मानित अदालतले उहाँलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न तीन दिनको म्याद दिएको छ।”
यसअघि सीआईबीको टोलीले गएराति ललितपुरको धापाखेलबाट भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्वतः रद्द भएपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतको सम्पत्ति नेपाल सरकार/नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आएको थियो।
सो सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा लिलाम गरी गराई एनसेल आजीयाटा लि. ले प्राप्त गरी नेपाल सरकार/दूर सञ्चार प्राधिकरणको हक हनन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ विपरित हुने गरी गैर कानूनी रुपमा लिलामी गरी ठगी, अपराधिक विश्वासधात तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भण्डारीलाई सीआईबीले साउन १४ गते पक्राऊ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी पक्राऊ
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
