काठमाडौं ।
निजी सञ्चारमाध्यमहरुमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भईरहेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएपनि निवेदक पक्षको बहस नसकिएकाले इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो।
सोमबार मुद्दामा निजी सञ्चारमाध्यमको छाता संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी तथा अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरेका थिए।
निवेदक पक्षले सरकारको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई सरकारले दबाब र नियन्त्रणको माध्यम बनाएको आरोप लगाउँदै यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथिको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’को संज्ञा दिएका छन्।
बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले विज्ञापन ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक, पारदर्शी र मापदण्डका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै कानुनी आधारबिना निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नष्ट हुने र अन्ततः नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित हुने तर्क उनीहरूको छ।
निवेदक पक्षले सरकारी विज्ञापन वितरणको जिम्मेवारी पाएको विज्ञापन बोर्डको कानुनी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी पनि गरेको छ। साथै, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारसमेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेर आफ्नै निर्णय लागू गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट करिब तीन महिनापछि पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गरेको हो। मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै प्राथमिकताका साथ पूर्ण सुनुवाइ अघि बढाएको हो। चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि सरकारलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट परिपत्र जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: २३ असार २०८३, मंगलवार
