टेरामोस खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १३ जनालाई सफाई, दिगम्बर झासहित तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोस (वा टेरामोक्ससमेत भनिने) खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ।

अदालतले बस्नेत सहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेललाई सफाई दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा असार १५ गतेदेखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै आज गरिएको आदेशमार्फत पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको हो।

“… मिति २०७४।६।१७ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई गरिएको पत्राचारमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मितव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रकृया अवलम्वन गर्ने कुरामा समेत जोड दिएको पाइन्छ । त्यसरी नीतिगत रुपमा निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित संस्थाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु अघि पर्ने पूर्वाधार र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने तयारीको समग्र पक्षमा विज्ञता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्नु पर्ने कुरामा मन्त्रालय र मन्त्रीबाट रोकावट भएको भन्ने देखिँदैन। निज प्रतिवादी उल्लिखित नीतिगत निर्देशन दिए पछिका कुनै पनि प्रकृयामा संलग्न भएको अवस्था पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन,” अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बस्नेतको विषयमा भनेको छ।

२०७४ भदौ २३ मा कानूनको अख्तियारीभित्रै रहेर थप भएका कार्यक्रम मध्ये प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम थप भए उपर मात्र प्रश्न उठाई एउटै निर्णयभित्रका विषयमा समेत दोहोरो मापदण्ड अवलम्वन गरिएको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

तर अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।

“सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७४ असोज १७ को पत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मितव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रकृया अवलम्वन गर्ने कुरामा समेत जोड दिएको अवस्था भए पनि यी प्रतिवादीहरुले सिधै निर्णय गराई खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको भन्ने देखिँदा निजहरुको सो क्रिया प्रथमदृष्टिमै वदनियतपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ निज प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ,” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई कसूर गर्दाको परिस्थिति तथा सजायको उद्देश्य समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही छ महिना कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना समेतको सजाय हुने अदालतको ठहर छ। साथै प्रतिवादी मध्येका झाको हकमा निज ‘तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा वहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप ६ महिनाको कैद हुने आदेश गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजायको मागदाबी सहित भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेलका विरुद्धमा मुद्दा हालेको थियो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारको आरोपअनुसार बस्नेत मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामोक्स खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको हो।

आरोपपत्रमा टेरामोस खरिदका बेला सार्वजनिक कानून उल्लङ्घन भएका २१ ओटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामोस खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको विषय समावेश छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै Request for Proposal को प्रयोग गरेको लगायतका छन्।