काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने नीति लिएको छ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय शासनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै केन्द्र र वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने पनि जनाइएको छ।
महानगरले जीआईएसमा आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणाली, ओपन डाटा इनिसिएटिभ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि तथा राष्ट्रिय र प्रादेशिक डिजिटल प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता विस्तार गर्ने भएको छ। साथै साइबर सुरक्षा र प्रणाली मर्मतसम्भार कार्यक्रमलाई पनि सुदृढ बनाइनेछ।
योजना, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, राजस्व, खर्च, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन तथा गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचनाको नियमित अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि ‘केएमसी ड्यासबोर्ड’ स्थापना तथा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
नगर शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका रूपमा जीआईएसमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गरिने भएको छ।
महानगरका सम्पूर्ण सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, भूमि अभिलेख, राजस्व तथा अन्य संघीय र प्रादेशिक डिजिटल प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन महानगरको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, साइबर सुरक्षा तथा सिस्टम मर्मतसम्भार इकाइलाई आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित बनाइनेछ।
यस्तै, महानगरका कर्मचारीहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘डिजिटल गभर्नेन्स एन्ड साइबर हाइजिन’ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ भने सेवाग्राहीहरूका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ।
