काठमाडौं ।
बेलायतको दूरसञ्चार नियामक अफकमले संकटका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणात्मक अभिव्यक्ति र विभाजनकारी सामग्री फैलिन नदिन थप उपायहरू लागू गर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
अफकमले ‘अवैध सामग्री’ र ‘संकट’ जस्ता शब्द प्रयोग गरे पनि यसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताहरूलाई अशान्ति फैलाउन कठिन बनाउने उपायहरू लागू गराउनु रहेको जनाएको छ।
नियामकका अनुसार ‘संकट’ भन्नाले बेलायतमा सार्वजनिक सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको असाधारण अवस्थालाई जनाउँछ। यस्ता बेला केही प्रकारका अवैध सामग्री तथा बालबालिकाका लागि हानिकारक सामग्री अनलाइनमा तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने र त्यसले सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने अफकमको भनाइ छ।
“अघिल्ला संकटका प्रमाणहरूले देखाएका छन् कि अपराधीहरूले जातीय वा धार्मिक घृणा भड्काउने, धम्की दिने वा हिंसाका लागि उक्साउने जस्ता अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्न अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले अनलाइनमा अवैध सामग्रीको मात्रा बढाउनुका साथै अफलाइन हिंसा पनि निम्त्याउन सक्छ,” अफकमले जनाएको छ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार अफकमले सन् २०२४ मा साउथपोर्टमा भएको चक्कु आक्रमणपछिका हिंसात्मक दंगाको उदाहरण दिएको छ। उक्त घटनामा तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमणकारीबारे विभिन्न गलत दाबीहरू फैलिएका थिए भने अतिदक्षिणपन्थी सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ताहरूले आन्दोलनका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि देशका विभिन्न सहरहरूमा लगातार धेरै रात हिंसा भएको थियो।
बेलायती सरकारले उक्त आक्रमणबारे अनुसन्धान गरिरहेकै बेला अफकमले सामाजिक सञ्जाललाई हिंसा भड्काउन प्रयोग हुन नदिन तथा वास्तविक संकटका कारण अनलाइनमा अवैध सामग्रीको वृद्धि रोक्न उपाय खोजिरहेको जनाएको छ।
“यस्ता संकट असाधारण र दुर्लभ हुन्छन्, जसका कारण प्रविधि कम्पनीहरूको नियमित सामग्री निगरानी प्रक्रिया मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ,” अफकमले जनाएको छ।
यसै कारण अफकमले आफ्नो अनलाइन सुरक्षा आचारसंहितामा नयाँ उपायहरू थपेको छ। नियामकले प्लेटफर्म सञ्चालकहरूले अवैध सामग्रीको वृद्धि व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो प्लेटफर्म अपराध गर्न वा अपराधलाई सहयोग गर्न प्रयोग हुन नदिन आन्तरिक संकट प्रतिक्रिया प्रोटोकल तयार गरी लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ।
साथै, संकटपछि विश्लेषण गरेर त्यसको अभिलेख राख्न र आवश्यक परे अफकमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
“यसमा प्रमुख निर्णयहरू समावेश हुनुपर्छ र प्रोटोकलको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, ताकि प्रत्येक संकटबाट सिकाइ लिन सकियोस्,” अफकमले जनाएको छ।
त्यसैगरी, ठूला प्लेटफर्म सञ्चालकहरूले संकटसम्बन्धी जानकारी कानुन कार्यान्वयन निकायहरूसँग आदानप्रदान गर्न छुट्टै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्नुपर्ने अफकमको सिफारिस छ। यसले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि थप प्रभावकारी र समन्वित प्रयासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा अफकमले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
उद्देश्य सकारात्मक भए पनि ‘संकटमक’ शब्दको व्याख्यामा पर्याप्त लचकता भएकाले भविष्यमा यस्ता प्रोटोकलहरू वैध असहमतिका आवाज दबाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यस वर्षको सुरुआतमा युगान्डा र कंगोमा विवादित निर्वाचनअघि सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने र गलत सूचना रोक्ने नाममा व्यापक इन्टरनेट अवरोध लागू गरिएको थियो।
युगान्डाको अवस्थामा दूरसञ्चार नियामक युगान्डा कम्युनिकेसन्स कमिसनले इन्टरनेट बन्द गरेको थियो। तर त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको र एक उम्मेदवारबारे गलत अफवाहहरू झन् फैलिएको बताइएको छ।
विश्लेषणमा सामाजिक सञ्जाल आउनुअघि पनि प्रदर्शन र दंगा हुने गरेको स्मरण गराइएको छ। कुनै समूह हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन दृढ भएमा सामाजिक सञ्जाल प्रोटोकल भए वा नभए पनि उसले गतिविधि समन्वय गर्ने र समर्थन जुटाउने उपाय खोज्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
