काठमाडौं ।
हालै संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सम्बन्धमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ।
नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ भने सरकारको वर्तमान कर नीतिले विद्युतिय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु समेतको मूल्य बढने देखिएको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर विकाशशील राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्यूनतम रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको संस्थाको ठहर छ।
सरकारले मोटर पिक पावरको आधारमा महलशुल दर कायम राख्दै आएकोमा हालको बजेटले कारोवार मूल्यको आधारमा महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खाशगरी विद्युतीय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीलि लिइने बताउँदै आएकोमा सरकारले अब सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीषर्क हरु मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गरेकोले प्राय सबै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने देखिन्छ।
सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने नाडाको भनाई छ।
यो बजेटले सभवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरु यथा समयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समते जनाएको छ। यसले सरकार पूर्वाधार निमार्णमा कटीबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
द्रुत गतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ।
बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशिल हुनेमा कुनै सन्देह नरहेको भन्दै यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखि देखिएको नाडाले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
