काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नोति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत हाल रहेका १२ मन्त्रालय घटाएर आगामी साउन १ देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसबाट सरकारको कामकारबाही चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसै गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक पालिका एक रैथाने बालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर रैथाने बाली उत्पादन प्रवर्धन गरिने नीति लिइएको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। कपिलवस्तुमा बागवानो स्रोत केन्द्र अर्घाखाँचोमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुमपूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, भूमिहोन दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि बगर खेती, सामूहिक खेतो र पशुपन्छीपालन जस्ता लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा र व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘उद्यमशील लुम्बिनी डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि तथा उद्यममा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र प्रविधिमैत्री कार्यक्रम ल्याइने तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि लुम्बिनीका महिला उद्यमशीलतामा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति छ।
पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनो, स्वर्गद्वारो र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राइइगल’ अवधारणा अघि सारिएको छ। रोल्पा र रुकुमपूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने तथा कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकास गरिने उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै अधुरा गर पूरा नीति लागु गरिने भएको छ। खानेपानी क्षेत्रमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने छ। रामपुर कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने र झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा लुम्बिनी र राप्तो प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने छ। सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ तथा एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागु गरिने भएको छ।
कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश किताबखाना स्थापना, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा सरुवा बढुवा प्रणाली सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसै गरी ‘एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तोमा एउटा नमुना बस्ती विकास गरिने तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियान विस्तार गरिने तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
