काठमाडौं ।
२०७६ सालमा स्वीकृत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रगति शून्य देखिएको छ।
हालै सरकारले जारी गरेको महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसबारे विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको छ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्न मन्त्रीपरिषद्ले २०७६।७।५ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरिएको थियो।
यस फ्रेमवर्कका कार्यक्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार कार्यान्वयनको लागि २०८१।८२ मा रु.५१ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भए तापनि प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसबाहेक योजनामा समेटिएका ८ कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई हटस्पटको व्यवस्था गर्ने लगायतका ८० क्रियाकलाप ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन योजनाअनुसारको समय व्यतीत भैसकेको र यस वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने उल्लेख भएकोमा परिमार्जन नभएको पाइएको छ। यसका लागि कार्यान्वयन योग्य फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायले आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणका कार्य सम्पादन गर्ने गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार रेडियो तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी उपयोगअनुसार राजस्व प्राप्त भएको छैन, विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार एकद्धार प्रणालीबाट हुन सकेको छैन र टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उठाउने शुल्कको मापदण्डको काम पनि भएको छैन।
सम्बन्धित निकायले गर्न नसकेका अन्य कार्यहरुमा सामाजिक सञ्जाल, साइबर आक्रमण र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यको प्रभावकारी नियमन, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी छाता कानुन बनाउने काम, सूचना प्रविधि र एफ. एम. रेडियो दर्ता, नवीकरण तथा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी अनुगमन, सरकारी निकायको सूचना सञ्जालमा एकरूपता कायम गर्न साझा पूर्वाधारमार्फत सर्भर स्टोरेज नेटवर्कको लागि भर्चुअल उपकरण राख्ने कार्य तथा राजमार्ग तथा सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने रहेका छन्।
मन्त्रालयले तोकिएका कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा विश्लेषण गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
