काठमाडौं ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई नयाँ बिलिङ्ग प्रणाली समयमै खरिद गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। यसअघि गरिएको दुईओटा टेन्डर प्रकृयानै अन्तिम समयमा आएर खारेज गरिएकोमा महालेखापरीक्षकको त्रिसठ्ठिऔं प्रतिवेदनअनुसार पुरानो बिलिङ्ग प्रणालीले अब कम्पनीको क्षमता नधान्ने देखाएको छ।
यसका साथै पुरानो बिलिङ्ग सिस्टम मर्मत गर्ने कम्पनीले चरम बदमासी समेत गरेको खुलासा भएको छ। आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म १२ घण्टा मात्र परिचालन गरेको प्रतिवेदनले नेपाल टेलिकमको गंभिर त्रुटि देखाएको छ।
“वर्तमान बिलिङ्ग प्रणालीले अधिकतम १ करोड ५० लाख ग्राहकसम्म मात्र सेवा दिन सक्ने र हाल ग्राहक सङ्ख्या १ करोड ४० लाख भन्दा बढी भएको र दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। नयाँ बिलिङ्ग प्रणाली समयमै खरिद गर्नुपर्दछ,” महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ बिलिङ्ग प्रणाली खरिदको लागि २०७८ असार ६ गते मा तयार पारेको लागत अनुमान र बोलपत्र कागजातका आधारमा २०८० चैत्र १८ गते बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट एक मात्र बोलपत्रदाताले पेश गरेको र स्पेसिफिकेसनअनुसार विभिन्न प्राविधिक विषयमा अयोग्य देखिएकोले २०८१ चैत्र ८ गते पुनः बोलपत्र आह्वान भई प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेकोमा वित्तीय प्रस्ताव समयमा नखोलिएको कारण खरिद प्रक्रिया स्थगित अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।
यसका साथै प्रतिवेदनले हाल प्रयोगमा रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ्गको २०७९ असोज ३ गतेसम्म टेलिकमले ज्ञान हस्तान्तरण र स्रोत कोड नपाएको स्पष्ट पारेको छ।
“कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको हिसाब गर्न, बिल जारी गर्न र अभिलेख राख्न २१ डिसेम्बर २०११ देखि वारेन्टी अवधिअन्तर्गत रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ्गको प्रयोग गर्दै आएको छ। नयाँ बिलिङ्ग प्रणालीको खरिद प्रक्रिया सुरु नगरी विद्यमान सफ्टवेयर २०७९ असोज ३० गतेदेखि लागु हुने गरी थप ५ वर्ष प्रयोग गर्न अमेरिकी डलर २ करोड ५ लाख ६३ हजारको एक प्रालिसँग २०७९ पुस २४ गते सम्झौता गरेको देखिन्छ।”
“सम्झौतामा आधारभूत अवधिको एएमसी समाप्त भएपछि कम्पनीको आवश्यकताअनुसार वार्षिक आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त सफ्टवेयरको सम्झौता अवधि ५ वर्ष रहेकोमा २०७९ असोज ३ गतेसम्म ज्ञान हस्तान्तरण र स्रोत कोड प्राप्त नगरेकोले मुख्य सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार विस्तारित एएमसीको प्रत्येक वर्षको लागत अघिल्लो वर्षको लागतमा ५ प्रतिशत छुट पश्चात हुन आउने रकम बराबर हुने गरी वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले एकैपटक ५ वर्षको लागि सम्झौता गरेको देखियो।”
सुरुको सम्झौता अनुसार प्रतिशत छुटको पालना नभएको कारण अमेरिकी डलर २४ लाख ४३ हजार ६२० बढी भुक्तानी हुने गरी सम्झौता गरेको विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
“उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनको लागि आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म १२ घण्टा मात्र परिचालन गरेको छ। यसले समयमा मर्मत नहुने भै सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको देखिन्छ। सम्झौताको पालना गर्नु गराउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
