काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टर्नेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरूलाई लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बक्यौता रकम दाखिला नगरेको, सम्पर्कमा नआएको तथा सेवा सञ्चालन क्षेत्र र ग्राहक विवरण लगायतका माग गरिएका विवरणहरू नियमित रुपमा पेश नगरेको भन्दै बक्यौता दाखिला गर्न र विवरण पेश गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गरी १७ सेवा प्रदायकहरुलाई यसबारे चेतावनीसहित अल्टिमेटम दिएको हो।
प्राधिकरणबाट इन्टर्नेट (इमेल सहित ) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका विभिन्न १७ सेवा प्रदायकहरूलाई माग गरिएका विवरणहरू नियमित रुपमा पेश नगरेको पाइएकोले उक्त बक्यौता दाखिला गर्न र विवरण पेश गर्न प्राधिकरणबाट पटक-पटक पत्राचार गरिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
यसबीचमा प्राधिकरणले, इमेल तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत सूचित गर्दा समेत हालसम्म अटेर गरी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम यस प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको इन्टर्नेट (इमेल सहित ) सेवाको अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने? भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो।
‘सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ (४) बमोजिम सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र आधिकारिक सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरिएको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा नियम बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रकृया अगाडी बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ।
आधिकारिक सफाइ पेश गर्न अल्टिमेटम दिइएका संस्थाहरु:
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
