विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत: सांसद पुन

सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द पनि समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्।

सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै पुनले अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रस्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानविना प्रविधि र विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताए।

मन्त्रालय गठन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पुनले प्रभावकारी कामका लागि बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रमा अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल जीडीपीको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन कठिन भए पनि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशतबाट सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

पुनले शिक्षा क्षेत्रका समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै २०५६ सालदेखि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएको कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षक अन्योलमा परेको बताए। उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा समेटेर शिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको शिक्षा सुधारका लागि विशेष योजना र नीति आवश्यक रहेको बताए।

अनुसन्धान क्षेत्रमा विकसित मुलुकहरूको लगानीको उदाहरण दिँदै पुनले इजरायलले जीडीपीको ५ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाले ४.५ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गर्ने बताए। अमेरिका, बेलायत र जापानजस्ता मुलुकले पनि करिब ३ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सामसुङले सन् २०२५ मा अनुसन्धान तथा विकासका लागि मात्रै करिब ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको बताए, जुन नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च रहेको उल्लेख गर्दै पुनले विज्ञान, अनुसन्धान र शिक्षाजस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।