काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवामार्फत राज्य संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत गरिएको छ।
सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षालगायत प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवाको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह–लगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सरकारले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको प्रमुख कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । सरकारी निकायबीच डाटा आदानप्रदान सहज बनाउँदै ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सुदृढ गरिने भएको छ । न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितका सेवालाई एउटै डिजिटल पहिचानमार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यस्तै, ‘एकल सेवा केन्द्र’लाई सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार गरिने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गरिने भएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनावश्यक बिचौलियाबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क र डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ । नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि ई–केवाईसी प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सरकारले श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने जनाइएको छ ।
उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि व्यापक डिजिटल सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने जनाएको छ । पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने नीति लिइएको छ । यस्तै, अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति तथा सेवा उपलब्ध गराउने ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’को कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने भएको छ ।
श्रम क्षेत्रमा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । श्रमिकका लागि कानुनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने र डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने नीति लिइएको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ । काठमाडौँमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट डिजिटल राज्यतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरुप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले लिने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ। सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने सरकारको योजना छ।
विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने भएको छ । हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । रासस
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
