काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। आज अपराह्न सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले सूचना प्रविधि, आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएका छन्।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेर महत्त्व दिइएको छ भने नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने, लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायत सेवा प्रदान गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिएको छ।
नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गर्ने कार्यक्रम समाावेश गरिएको छ।
नेपाल कार्बन प्राधिकरण गर्ने, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापाना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि, हरित बण्ड ढाँचा विकास गर्ने र ‘नेट जिरो २०४५’ लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ।
लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआइको अधिकतम् प्रयोग गर्ने, ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैङ्क स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिङ्कट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।-रासस
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
