काठमाडौं ।
चिनियाँ प्रविधि चरणबद्ध रूपमा हटाउने युरोपेली संघको योजना पाँच वर्षमा ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्चिलो हुन सक्ने चिनियाँ अध्ययनले जनाएको छ।
युरोपेली संघले चिनियाँ आपूर्तिकर्ताबाट उपकरण हटाउँदै साइबर सुरक्षा कडा बनाउने प्रस्ताव ल्याएसँगै आगामी पाँच वर्षमा ब्लकलाई ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी लागत पर्न सक्ने र त्यसको झण्डै आधा भार जर्मनीले बेहोर्नुपर्ने चीनको युरोपेली संघस्थित वाणिज्य मण्डल (सीसीसीईयू) ले बुधबार जनाएको छ।
रोयटर्सका अनुसार नयाँ साइबर सुरक्षा नियम अन्तर्गत युरोपेली संघले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा “उच्च जोखिम” आपूर्तिकर्ताबाट आउने कम्पोनेन्ट र उपकरण हटाउने योजना बनाएको छ, जसको चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले आलोचना गरेको छ र यसबाट प्रभावित हुने कम्पनीमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बेइजिङले “साइबर सुरक्षा चिन्ता हुने देशहरू” र “उच्च जोखिम” भन्ने परिभाषा दिने प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने माग गरेको छ र गत साता पर्याप्त परिवर्तन नगरिए प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो।
केपीएमजीले गरेको सीसीसीईयूका लागि तयार पारिएको अध्ययनले १८ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ आपूर्तिकर्तालाई जबरजस्ती प्रतिस्थापन गर्दा २०२६ देखि २०३० बीच युरोपेली संघलाई ३६७.८ अर्ब युरो (४३२.८३ अर्ब डलर) खर्च लाग्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघले हार्डवेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको मूल्य घटाउनुपर्ने र कम कार्यक्षमता तथा ढिलो डिजिटल रूपान्तरणको सामना गर्नुपर्नेछ।
ऊर्जा र दूरसञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्, जुन युरोपेली संघको डिजिटल र हरित रूपान्तरणका मुख्य आधार हुन्।
जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोल्यान्ड र नेदरल्याण्ड्स गरी छ देशले १० अर्ब युरोभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। जर्मनीका लागि मात्रै १७०.८ अर्ब यूरो खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ नियम कानुन बन्नुअघि आवश्यक हुने लामो विधायी प्रक्रियाको सुरुआती चरणमा यूरोपेली संघका सरकारहरू र यूरोपेली संसद रहेका छन्, जसमा संशोधन हुने सम्भावना रहेको छ।
यूरोपेली आयोगले सोमबार “उच्च जोखिम आपूर्तिकर्ता” बाट आउने पावर इनभर्टर समावेश भएका परियोजनामा संघीय कोष प्रयोग सीमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूको विद्युत सञ्जाल टाढाबाट बन्द हुन सक्ने जोखिम बढाउन सक्ने बताएको छ।
प्रकाशित: २४ बैशाख २०८३, बिहीबार
