काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संसोधन गरेको छ। यसका साथमा दूरसञ्चार ऐन अन्तरगत स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित बोर्ड सदस्यहरु शनिबारदेखिनै पदमुक्त भएका छन्।
शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन्।
सोही अध्यादेशका आधारमा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैको पद गुमेको छ।
उक्त अध्यादेशको दफा २ मा पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ जसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ”
प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवत् २०८२ साल चैत्र १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूची बमोजिमका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
यस्तै उपदफा २ मा भनिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम पदमुक्त भएको
पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ।”
यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुको समेत नियुक्ति खारेज भएको हो। उक्त अध्यादेशमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जनासमेतको पद गएको हो।
यसको लागि सरकारले उक्त अध्यादेशमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई समेत उल्लेख गरेको छ भने अध्यक्ष र सदस्यहरुको बारेमा समेत उल्लेख छ।
हाल अध्यक्ष रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नियुक्ति गरेकी थिईन्। यस्तै बोर्डका दुई सदस्यहरु कृष्ण प्रसाद पोखरेल तथा नवराज अधिकारीलाई समेत उनैले नियुक्त गरेकी थिईन्।
यस बाहेक अन्य दुई सदस्यहरु रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहेको बेलामा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियुक्त गरेका थिए।
अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरुको पद खारेज गर्नका लागि सरकारले दूरसञ्चार ऐनको दफा ८, ९ र १० को व्यवस्थानै खारेज गरेको हो।
उक्त दफाहरुले प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति र पदावधिको बारेमा उल्लेख गर्दछ।
अध्यादेशको दफा ४ मा खारेजीको विषय उल्लेख छ। जसमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई समेत समेटिएको छ।
“देहायका ऐनहरूमा रहेका देहाय बमोजिमका व्यवस्था खारेज गरिएका छन्” दफामा लेखिएको छ।
सोही दफाको उपदफा ३२ मा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ८, ९ र १० उल्लेख गरिएको छ।
जसले गर्दा हालका अध्यक्ष भण्डारीसहित बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज भएको हो। अध्यादेश राजपत्रमा छापिएसँग तत्कालबाट लागू हुनेछ।
जसअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज भएको हो।
के छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ८ ९ र १० मा
दफा ८ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिको विषयमा लेखिएको छ। जसको उपदफा १ मा भनिएको छ “अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।”
यस्तै उपदफा २ मा पुनः नियुक्तको बारेमा लेखिएको छ, “दफा ५ को उपदफा -२) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक देखाई पुनः नियुक्तिको लागि सिफारिश गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।”
यसैगरी दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने प्रावधानको विषय रहेको छ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा कसरी पदमुक्त गराउन सकिने छ भन्ने उल्लेख छ।
“दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ः–
-क) कार्य क्षमताको अभाव भएमा, ख) खराब आचरण भएमा, ग) इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, घ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा, वा ङ) दूरसंचार सेवा वा प्रणाली संचालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा ।
यसैगरी दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ- उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ ।
यसैगरी दूरसञ्चार ऐनको दफा १० मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।
जसमा भनिएको छ, “देहायका अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ”-
क) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा,
ख) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
ग) दफा ९ बमोजिम निजलाई पदबाट हटाइएमा,
घ) कुनै फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा, वा
ङ) निजको मृत्यु भएमा।
सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत उक्त प्रावधानहरुनै खारेज गरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुरै बोर्ड खाली भएको छ।
दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदाधिकारीहरू अन्तरगत अनुसूची नम्बर ४३ मा तोकेर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम नियुक्त दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरू दफा २ अनुसार पदमुक्त हुने भनिएको छ।
प्रकाशित: २० बैशाख २०८३, आईतवार
