दोस्रो त्रैमासमा पूँजीगत खर्च शुन्य रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटरी शिर्षकको खर्च अवस्थाको हरिबिजोग

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको त्रैमासिक पूँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ। प्राधिकरणले गएको त्रैमासिकमा आफ्नो बजेट मातहतको पूँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्दा शून्य देखिएको हो।

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटमध्ये कुनैमा नगण्यबाहेक अधिकांशमा वित्तीय प्रगति शून्य देखिएको हो।

प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च शुन्य भएको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले यसअघिनै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। यसका साथै प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको कार्यसम्पादन अवस्था समेत नाजुक भएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च शून्य, अध्यक्ष भण्डारीको कार्यक्षमता माथिनै प्रश्न

यसका साथै प्राधिकरणका बजेटमा तोकिएका अधिकांश शिर्षकहरुमै पनि बजेट खर्च शुन्य देखिएको हो। टेक्नोलोजीखबरले स्रोतबाट पाएको तथ्यांक बिबरणअनुसार ३० ओटा बजेट शिर्षकमध्ये अधिकांशमा शुन्य खर्चको अवस्था देखिएको हो।

नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन नियम तथा रणनीतिक योजनाहरु तयार गर्ने एवं भू-उपग्रह स्थापना, सञ्चालन एंव व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन (Deliverable ४) स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने शीर्षकमा साढे ३ करोड छुट्याइएकोमा पहिलो त्रैमासमा कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन।

यसैगरी पर्यटकीय स्थल मनास्लु सर्किटमा वाईफाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउने आयोजनाको तेश्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण गराई भुक्तानी गर्ने शीर्षकमा ९ करोड छुट्याइएकोमा कुनै वित्तीय प्रगति हुन सकेको छैन।

पर्यटकीय स्थल अन्नपूर्ण सर्किटमा वाईफाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउने आयोजनाको तेश्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण गराई भुक्तानी गर्ने शीर्षकमा पनि जम्मा १२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यसका लागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आईसीटी उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि भएको सम्झौता (सम्झौता नं. ०१-NTA-NIC २०७७/७८) बमोजिमको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने शीर्षकमा ६ लाख छुट्याइएकोमा भुक्तानी हुन बाँकी छ।

प्राधिकरणको अफिस अटोमेशन सिस्टम (सीओएएस) लगायतसँग एकीकृत हुनेगरी अनलाइन मनिटरिङ एण्ड ट्र्याकिङ सिस्टम सफ्टवयर खरिद गर्ने सम्बन्धमा ११ लाख विनियोजन भएकोमा सबै रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।

आर्थिक प्रशासनिक कार्यसहजताको लागि  इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सप्टवेयर खरिद गर्ने शीर्षकमा १ करोड छुट्याइएकोमा कुनै पनि भौतिक वा वित्तीय प्रगति भएको छैन।

चावहिलस्थित जग्गामा निर्मित प्रिफ्याब भवनको कम्पाउण्डको ल्याण्डस्केपिङ तथा सजावट गर्ने शीर्षकमा १ करोड छुट्याइएकोमा कुनै पनि भौतिक वा वित्तीय प्रगति भएको छैन।

प्राधिकरणको लागि जग्गा खरिद गर्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्ने दुवै शीर्षकमा समान १-१ करोड बजेट विनियोजन भएकामा दुवैमा भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति भने शून्य रहेको छ।

कोशी, मधेश र वाग्मती प्रदेशहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने शीर्षकमा २१ करोड विनियोजन भएकोमा वित्तीय प्रगति शून्य छ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने शीर्षकमा २० करोड १० लाख छुट्याइएकोमा वित्तीय प्रगति शून्य छ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने शीर्षकमा १ अर्ब १० करोड, भूकम्प प्रभावित जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्ने शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएकोमा दुवैमा वित्तीय शून्य छ।

काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्ला बाहेकका ६६ जिल्लाका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने शीर्षकमा २५ करोड र ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क नपुगेका गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरूसम्म अप्टिकल फाइबर वायरलेस, भीस्याट लगायत प्रविधि मार्फत ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने शीर्षकमा १० करोड छुट्याइएकोमा दुवैको वित्तीय प्रगति शून्य छ।

दूरसञ्चार नेटवर्क नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने। साथै, आवश्यकता अनुसार टावर, पावर शेल्टर, माइक्रोवेभ रेडियो उपकरणहरु लगायतका पूर्वाधार समेत निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने शीर्षकमा ४० करोड, मोबाइल सेवाप्रदायकहरुको आयको सुनिश्चितता परीक्षण गर्ने शीर्षकमा ५० लाख तथा नेटवर्क तथा इन्टनेट सेवाप्रदायकहरुको आयको सुनिश्चितता परिक्षण गर्ने शीर्षकमा ४० लाख छुटयाइएकोमा सबैको वित्तीय प्रगति शून्य छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक,
वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यवसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने शीर्षकमा १५ लाख, ३.५ दूरसञ्चार २०५३ को दफा ३३ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारको कायम हुँदा उक्त कम्पनीको मुल्य निर्धारण गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रगत
विवरण (टर्म्स अफ रेफरेन्स टीओआर) तयार गर्ने शीर्षकमा ५ लाख, ३.६ नेपाल सरकारबाट स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. को मूल्य निर्धारण गर्न गठित समितिको सञ्चालन खर्च तथा अन्य भईपरी आउने खर्च भुक्तानी शीर्षकमा ५० लाख छुट्याइएकोमा कुनै खर्च हुन सकेको देखिँदैन।

आईटीयू लगायत विभिन्न संस्थाहरुसंग समन्वय गरी गर्ल्स इन आईसीटी फर इन्क्लुजिभ डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा १ करोड, भीओआईपी कल बाइपास, साइबर अपराध लगायतका टेलिकम/आईसीटी फ्रड/अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा कानून कार्यान्वयनकारी संस्थहरुको दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा ५० लाख तथा सुरक्षित इन्टरनेट दिवससम्बन्धी कार्यक्रमहरु वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा २१ लाख छुट्याइएकोमा यी सबैमा कुनै वित्तीय प्रगति भएको छैन।

इन्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा स्थापित आईसीटी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (एनसीई आईटी) मा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई आईसीटी अनुसन्धान तथा विकासको लागि सहयोग गर्ने र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आईसीटी अनुसन्धान तथा विकासको लागि सहयोग गर्ने शीर्षकमा २५-२५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा वित्तीय प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नियामक निकायको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्राधिकरण कोष अन्तर्गत चालु खर्च तर्फको स्वीकृत बजेट रु. ५१ करोड ६९ लाख १३ हजार र पूँजिगत खर्च तर्फको स्वीकृत बजेट रु. २६ करोड ६६ लाख गरी कुल बजेट रु. ७८ करोड ३५ लाख १३ हजार स्वीकृत रहेको छ। यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फको स्वीकृत बजेट रु. २ अर्ब ४१ करोड १० लाख रहेको छ।

यसअघि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यले कार्यकारी पदमा रहेका अध्यक्षले काम गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको बताएका थिए। उक्त विषय छलफलमा रहेको पुष्टि गर्दै प्राधिकरणलाई माथिल्लो निकायले मनिटर गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताएका थिए।

“अध्यक्ष ज्यूले वार्षिकरुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसँग गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको अहिलेको कार्यसम्पादनसँग सचिव ज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हामीले बोल्न मिल्दैन्,”बोर्ड सदस्यले भने, “तर कमजोर कार्यसम्पादनले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पार्छ।”

तर हालसम्म उक्त विषयमा बोर्ड बैठकले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन्। प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार बोर्डमा लामो समयदेखि बजेटमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय र निष्कर्ष आउन सकेको छैन्।

यस बारेमा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले समेत चासो राखेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। “मन्त्रीले अध्यक्ष भण्डारीलाई काम गरेर देखाउन भनेका छन्। उनीसँग मौखिकरुपमा समेत सोधखोज गरिसकिएको छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।