निजामती सेवामा सुचना प्रविधि सेवा थपिने, कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा तोकिएका विषयमा टिप्पणी गर्न वा बोल्न नपाईने

काठमाडौं ।

सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुनेगरी रोक लगाउने कानून ल्याउने भएको छ।

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको छ।

उक्त मस्यौदा उपर सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र राय सुझाव उपलब्ध गराइदिन सरकारले अनुरोध गरेको छ। सोही मस्यौदा विद्येयकको दफा ९० मार्फत कर्मचारीहरुलाई समाजिक सञ्जालमार्फत द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किनेजस्ता विषयमा विचार व्यक्त गर्न रोक लगाउने भएको हो।

उक्त दफामा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन।”

यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक गरेको निजामती सेवा विद्येयक मस्यौदाले सूचना प्रविधि सेवा थप गरेको छ। सरकारले संघिय निजामति सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुलाई छुट्टै सेवा समूहमा समावेश गरेको हो।

हाल सक्रिय रहेको निजामति सेवा ऐनमा सुचना प्रविधि क्षेत्रलाई उल्लेख गरिएको छैन्। जसले गर्दा सुचना प्रविधि सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा सह सचिव स्तरसम्मको मात्र जिम्मेबारी दिने गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हाल विविध सेवामा समावेश गर्ने गरिएको छ।

नयाँ मस्यौदा विद्येयकले हाल सरकारी आईटी अधिकारीहरु नयाँ कानून जारी भएसँगै सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुने सुबिधा दिएको छ।

मस्यौदा विद्येयकको दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल विविध सेवाको पदमा बहाल रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित निजामती कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन्।”

यस्तै विद्येयकले बढुवाको दरखास्त विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

यसमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले सरकारी काम, अध्ययन वा काजको सिलसिलामा विदेशमा रही वा विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति परी दरखास्त फाराम सङ्कलन गर्ने निकायमा बढुवाको दरखास्त पेस गर्न नसक्ने भएमा विद्युतीय माध्यमबाट आफू कार्यरत विभाग वा कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन।”

विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त फाराम प्राप्त भएमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो दरखास्त फाराम म्यादभित्र दरखास्त फाराम सङ्कलन गर्ने निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ।

यस्तै दफा ३८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता वा बढुवासँग सम्बन्धित आंशिक वा सम्पूर्ण कार्यहरु अन्य निकाय तोकिएकोमा सो निकायले नतोकिएको हकमा मन्त्रालयले सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणालीबाट सन्चालन तथा व्यवस्थापन हुने प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेछ।”