काठमाडौं ।
सरकारले परम्परागत विद्युतका अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित उर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकास गरी उर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक काम गर्ने भएको छ।
यसबाहेक नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ उर्जा निर्यातक हवको रुपमा विकास गर्न स्वच्छ उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ।
सरकारले आज जारी गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने साथै “एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल” लागू गर्नुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने उल्लेख छ।
साथै सरकारले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्नेछ।
वन क्षेत्र, प्रजाती र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आम जनताको आवश्यकता संबोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वन जङ्गल, जडिवुटी लगायतका वन पैदावारको उपयोग गरिनेछ। यसैगरी उद्योग, कार्यालय, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरुमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्राविधि मार्फत रियल टाइममा निगरानी गरिनेछ। वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिक्रिमार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाइनेछ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८३, मंगलवार
