काठमाडौं ।
छिमेकी भारतमा नि:शुल्क टिभी च्यानल सेवाहरूको लागि चाँडै नै नयाँ नियमहरू लागू हुन सक्छन्। आफ्नो स्मार्ट टिभीमा अनलाइन हेर्दै आएका नि:शुल्क टिभी च्यानलहरू चाँडै नै नियमहरूको अधीनमा हुन सक्छन्। अनलाइन टिभी च्यानलहरू हेर्नको लागि पनि पैसा तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणले चाँडै नै एउटा निर्णय जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विज्ञापनमा आधारित नि:शुल्क टिभी च्यानल स्ट्रिमिङलाई नियमहरूको दायरा अन्तर्गत ल्याउन सक्छ। अहिलेसम्म, यी सेवाहरू कुनै नियमन बिना प्रयोगकर्ताहरूलाई सिधा उपलब्ध गराईएका छन्।
भारतीय बजारमा सामसङ, एलजी र शाओमी जस्ता कम्पनीहरूका स्मार्ट टिभीहरूमा उपलब्ध नि:शुल्क च्यानलहरू अब नि:शुल्क हुनेछैनन्। यी सेवाहरू पनि नियमहरूको अधीनमा हुन सक्छन्। हाल, प्रयोगकर्ताहरूले यी कम्पनीहरूको स्मार्ट टिभीहरूमा १५० भन्दा बढी टिभी च्यानलहरू नि:शुल्क अनलाइन हेर्न सक्छन्। यी च्यानलहरू विज्ञापन-समर्थित स्ट्रिमिङ टेलिभिजन (फास्ट) प्लेटफर्म अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका हुन्।
ईटीको एक रिपोर्टका अनुसार, भारतको दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले अब यी सेवाहरूलाई औपचारिक नियमअन्तर्गत ल्याउन संरचित रूपरेखा प्रस्ताव गर्दै परामर्श पत्र जारी गरेको छ।
यी प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै सदस्यता शुल्क बिना नि:शुल्क च्यानलहरू हेर्न अनुमति दिन्छन्। भारतमा किफायती इन्टरनेट पहुँच र स्मार्ट टिभीको व्यापक प्रयोगका कारण हालैका वर्षहरूमा तिनीहरू द्रुत गतिमा बढेका छन्। ट्राईले तिनीहरूलाई एपमाआधारित लिनियर टेलिभिजन वितरण (एएलटीडी) सेवाहरू भनिने फराकिलो नियामक श्रेणी अन्तर्गत ल्याउन चाहन्छ।
रिपोर्ट अनुसार, परम्परागत केबल अपरेटरहरू र डीटीएच अपरेटरहरूले यी प्लेटफर्महरू तिनीहरू जस्तै नियमहरूको अधीनमा नभएको मुद्दा उठाएका छन्। तिनीहरूलाई न त इजाजतपत्र चाहिन्छ न त सामग्री र विज्ञापन कोडहरू पालना गर्छन्। तिनीहरू सेवाहरूको रूपमा अवस्थित छन् तर कुनै नियामक दायित्वहरू छैनन्। टिभीमा धेरैजसो सामग्री भुक्तानी गरिन्छ, तर यी प्लेटफर्महरूले सामग्री र विज्ञापन मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्दै यसलाई नि:शुल्क प्रदान गर्छन्।
नयाँ नियमहरूको प्रभाव के हुन्छ?
ट्राईले अब यी प्लेटफर्महरूलाई नियमहरूको दायरा अन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि प्लेटफर्महरूलाई केबल र अन्य डीटीएच अपरेटरहरू जस्तै इजाजतपत्र अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्नेछ। यसको अर्थ इजाजतपत्र अनिवार्य हुनेछ। तिनीहरूले विज्ञापन कोडहरू पालना गर्नुपर्नेछ र कन्टेन्ट रेगुलेसन नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
यी नयाँ नियमहरुहरूको कारण, भारतीय प्रयोगकर्ताहरूलाई सदस्यता शुल्क पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण, यो सम्भव छ कि आगामी दिनहरूमा, नि:शुल्क टिभी च्यानलहरू प्राप्त गर्न बन्द गर्नेछन र तिनीहरूको लागि रकम तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८२, आईतवार
