काठमाडौं ।
भारतको सरकारी स्वामित्वमा रहेको भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का कर्मचारी युनियनहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै सरकारको ‘आत्मनिर्भर भारत’ महत्वाकांक्षालाई समर्थन गर्न सबै सरकारी कार्यालयहरू, विभागहरू र पीएसयूहरूलाई टेलिकमको चौथो पुस्ता (फोरजी) सेवाहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्।
“सबै केन्द्रीय र राज्य सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरू सहित सार्वजनिक कोषबाट खर्च प्रतिपूर्ति हुने सबै मोबाइल जडानहरूका लागि बीएसएनएलको स्वदेशी ४जी सेवाहरू अपनाउन अनिवार्य बनाउन सुझाव दिइएको छ,” भारतीय दूरसंचार मञ्चका अध्यक्ष रवि शील वर्मा र भारतीय दूरसंचार मञ्चका संयोजक आरसी पाण्डेले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख रहेको ईटीटेलिकमले रिपोर्ट गरेको छ।
यो संघले धेरै बीएसएनएल कर्मचारी संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) ले सरकारी संस्थाहरू, राज्य विभागहरू, केन्द्रीय र राज्य सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरू, र आधिकारिक मोबाइल सञ्चारको लागि सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको कोषबाट मोबाइल खर्चको प्रतिपूर्ति दाबी गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई बीएसएनएलको फोरजी सेवाहरूको प्रयोग अनिवार्य गराउनुपर्ने संघले भन्यो।
यस्तो आदेशले राष्ट्रिय सुरक्षा र डाटा सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नेछ, बीएसएनएललाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ, भने सार्वजनिक कोषको उपयोगलाई अनुकूलन गर्नेछ, र स्वदेशी टेलिकम इकोसिस्टमलाई उत्प्रेरित गर्ने बताएको छ।
भारतको घरेलु रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान) निर्माता तेजस नेटवर्क्स र सेन्टर फर डेभलपमेन्ट अफ टेलिमेटिक्स (सी-डीओटी) सम्मिलित टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीएससी) को नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमले देशभर बीएसएनएलका लागि १ लाख ४जी साइटहरू तैनाथ गर्दैछ, र चाँडै नै थप २०,००० साइटहरूको योजना छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२, मंगलवार
