काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने साथै एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्याउने भएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीमा कृषिका क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसबाहेक प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिनेछ।
प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा रहेको छ।
यस्तै व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने काम पनि कार्यसूचीमा प्राथमिकतामा परेको छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८२, आईतवार
