काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आईस्पानले गत चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने निर्णय उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी आएको ठहर गरेको छ।
विद्यमान कानुनी आधार र प्रावधानहरू
संघका अनुसार नेपालको इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन प्रचलित ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पुनः पुष्टि गरेको छ:
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुख्य निर्णयहरू
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूको गहन अध्ययन र परामर्श पश्चात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निम्न निष्कर्ष निकालेको छ:
यो निर्णयले मर्मत-सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको र यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको संघको बुझाई छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२, सोमबार
