ह्वाट्सएप चलाउन सिमकार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भारतमा मार्च १ देखि लागू हुँदै

  • Technology Khabar | १६ फाल्गुन २०८२, शनिबार
ह्वाट्सएप चलाउन सिमकार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भारतमा मार्च १ देखि लागू हुँदै

काठमाडौं ।

भारतको केन्द्र सरकारले फेब्रुअरी २८ पछि सोशल मिडिया च्याट प्लेटफर्म ह्वाट्सएप सिम बाइन्डिङको नियम अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ नियम अन्तरगत अब भारतीय सेवाग्राहीको फोनमा सिम कार्ड छैन भने, ह्वाट्सएप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्न्यापच्याट, सेयरच्याट, जियोच्याट र अरट्टाईले काम नगर्ने बताईएको छ।

यसबाहेक, व्हाट्सएप वेब छ घण्टा पछि स्वचालित रूपमा लग आउट हुनेछ। सरकारले दाबी गरेको छ कि यसले साइबर ठगी गर्नेहरूलाई समात्न मद्दत गर्नेछ।

भारत सरकारकाअनुसार, सिम बाइन्डिङ एक अतिरिक्त सुरक्षा तह हो। यसले प्रयोगकर्ताको सिम कार्डमा मेसेजिङ एप लक गर्छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको कुनै पनि ह्याकर वा ठगीकर्ताले तपाईंको नम्बर अर्को डिभाइसमा प्रयोग गर्न सक्नेछैन। जब कुनै एप सिम बाइन्डिङ मार्फत लिङ्क गरिएको हुन्छ, त्यो एप केवल तब त्यसबेला खुल्नेछ जब प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएको सिम कार्ड उही फोनमा सक्रिय भएको हुनेछ।

यो नयाँ नियम मार्च १, २०२६ मा लागू हुनेछ, जस पछि प्रयोगकर्ताहरूले सिम कार्ड बिना एपहरू प्रयोग गर्न सक्ने छैनन्।

हाल, सेवाग्राहीले आफ्नो फोनबाट सिम कार्ड हटायो वा सिम फोनमा छैन भने पनि एपले काम गर्न जारी राख्छ। नयाँ नियम अन्तर्गत, दर्ता गरिएको सिम फोनमा त्यतिबेला उपस्थित हुनुपर्छ र सक्रिय हुनुपर्छ। व्हाट्सएप वेबमा लगइन सधैं सक्रिय हुन्छ जुन धेरै हप्तासम्म रहन सक्छ।

नयाँ नियम अन्तर्गत, सुरक्षा कारणहरूले गर्दा, ह्वाट्सएप ६ घण्टामा स्वचालित रूपमा लग आउट हुनेछ। हाल, ओटीपीमार्फत जहाँसुकै लग इन गर्न सकिन्छ, जबकि नयाँ नियम अन्तर्गत, सिम बाइन्डिङ नभए एपले काम गर्न बन्द गर्नेछ।

यसैबीच, कट्स इन्टरनेशनलको एक अध्ययन अनुसार, भारतमा लगभग ८० प्रतिशत उपभोक्ताहरू र ६० प्रतिशत भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायहरू (एसएमबीज) ले दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) को सिम बाइन्डिङ म्यान्डेटका कारण ओटीपी आवश्यकताहरूदेखि बारम्बार पुन: लगइनसम्मका सञ्चालन अवरोधहरूको सामना गर्न सक्नेछन्।

३,६०० उपभोक्ताहरू र ६०० एसएमबीहरुसहित ४,२०० उत्तरदाताहरूको व्यापक सर्वेक्षणमा आधारित यस अध्ययनले चार सामान्य पहुँच परिदृश्यहरूको लागि दूरसञ्चार विभागको म्यान्डेटको मूल्याङ्कन गरेको थियो। वेब संस्करणहरूमा बारम्बार पुन: लगइनहरू; माध्यमिक उपकरणहरूमा लगइन गर्दा ओटीपी आवश्यकताहरू; प्राथमिक सिम अनुपलब्ध हुँदा सम्भावित प्रमाणीकरण समस्याहरू; र साझा वा पारिवारिक सिम र उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुने प्रतिबन्धहरूको बारेमा जानकारी लिईएको थियो।

“लगभग ८० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले यी चार पहुँच परिस्थितिहरू मध्ये तीन वा बढीमा असुविधाको सामना गर्न सक्ने रिपोर्ट गरे, र ४९.९ प्रतिशतले चारै परिस्थितिहरूमा सम्भावित जोखिमको रिपोर्ट गरे,” आर्थिक र सार्वजनिक नीति मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्ने थिंक-ट्याङ्कले भनेको ईटीले रिपोर्ट गरेको छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८२, शनिबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...