काठमाडौं ।
विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा फर्मको सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन २०८१ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) निर्देशिका’ यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई विश्वसनीय, सुरक्षित, पारदर्शी र उपभोक्तामुखी बनाउन विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन २०८१ को दफा ३७ बमोजिम नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो निर्देशिका तयार गरी जारी गरेको हो।
विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा फर्मको सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। ऐनको दफा ५ बमोजिम व्यवसायीले पेस गरेको निवेदन सहितको विवरणको आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त मितिले सात दिनभित्र जारी गर्नेछ।
तर आवश्यक विवरण अपर्याप्त भएको खण्डमा भने विभागले सोको सूचना गरी व्यवसायीले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी उपलब्ध गराउनेछ।
निर्देशिका अनुसार नयाँ आउटलेट मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा, फर्मको कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएको अवस्थामा परिवर्तित विवरण राखी ७ दिनभित्रमा सूचीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
परिवर्तित विवरण भन्नाले फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व, शेयर संरचना कारोबारको प्रकृति, लगायतका विवरण संसोधन भएको अवस्थालाई जनाउँछ।
सूचीकरण र अनुमति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ?
ऐनको दफा ३ बमोजिम अनुमति प्राप्त कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था इ-कमर्स प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक भएमा यस निर्देशिका बमोजिम सूचीकरणका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार निवेदन विभागको पोर्टलमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदनसाथ माथिका विवरणबाहेक निम्न विवरणहरू समेत पेस गर्नुपर्नेछः
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार
