काठमाडौं ।
बेलायत सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित राख्न “द्रुत कदम चाल्ने” प्रतिबद्धता जनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित सामग्री, उमेर हदबन्दी र अत्यधिक स्क्रोलिङजस्ता विषयमा कडाइ गरिने सरकारको भनाइ छ।
तर सरकारले सही विषय उठाए पनि हालको घोषणा धेरै हदसम्म भाषणबाजी जस्तै देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। “अभिभावक र हेरचाहकर्तालाई स्पष्टता र सहयोग दिने” आश्वासन दिइए पनि त्यसबारे ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो कदम हालैको ग्रोक एआईबाट सिर्जित तस्बिर विवादपछि आएको हो। त्यसैले एआईमार्फत बनाइने अवैध सामग्रीविरुद्ध कडाइ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले एआई च्याटबट सेवा प्रदायकहरूलाई अनलाइन सेफ्टी एक्ट अन्तर्गत अवैध सामग्रीसम्बन्धी दायित्व पालना गर्न बाध्य पारिने र कानुन उल्लंघन गरे परिणाम भोग्नुपर्ने जनाएको छ।
सरकारले यसले तीव्र रूपमा बदलिँदो अनलाइन जोखिमलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने दाबी गरेको छ। तर यस्ता कदम कसरी लागू हुने र कहिले कार्यान्वयनमा आउने भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिइएको छैन।
प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले अनलाइन हानिबाट जोगिन छिटो कारबाही गर्न सकिने नयाँ कानुनी अधिकार ल्याइने बताएका छन्। तर ती अधिकार कस्ता हुने र कहिले लागू हुने भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन। यसअघि सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ।
अभिभावक र बालबालिकालाई समेट्ने “बाल डिजिटल कल्याण” सम्बन्धी परामर्श मार्चमा सुरु हुनेछ। त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई चिल्ड्रेन्स वेलबिइङ एण्ड स्कूल बिलमा समावेश गरिनेछ, जसबाट अनलाइन जोखिमविरुद्ध छिटो कारबाही गर्न सकिने कानुनी आधार तयार पारिनेछ।
सरकारका अनुसार नयाँ प्रविधि विकास हुँदा हरेकपटक नयाँ मुख्य कानुन बनाउन वर्षौं पर्खनु नपर्ने गरी छिटो निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। तर हालका लागि ती प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले लक्षित क्षेत्रबारे केही संकेत दिएको छ। सामाजिक सञ्जालका लागि न्यूनतम उमेर हद तोक्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। साथै युवाहरूका लागि हानिकारक हुन सक्ने अनन्त स्क्रोलिङ (इनफिनिट स्क्रोल) जस्ता सुविधामा पनि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विचार भइरहेको छ।
नग्न तस्बिर वितरणजस्ता विषयमा बालबालिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रविधि कम्पनीहरूलाई नै दिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ, यद्यपि यस्तो सामग्री वितरण पहिलेदेखि नै अवैध छ।
“ग्रोकसम्बन्धी कदमले कुनै पनि प्लेटफर्मलाई छुट नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,” प्रधानमन्त्री स्टारमरले बताएका छन्। उनले जोखिम निम्त्याउने कानुनी कमजोरी हटाउने र थप कारबाहीका लागि आधार तयार पार्ने बताए पनि विस्तृत योजना भने खुलाएका छैनन्।
सरकारको यो घोषणा अभिभावकहरूका लागि सकारात्मक सन्देश भए पनि हालको अवस्थामा यसलाई ठोस कार्ययोजनाभन्दा बढी उद्देश्य घोषणाको रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८२, बुधबार
