काठमाडौं ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवाद र नियामकिय जिम्मेबारीको बारेमा अध्ययन गराउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामु प्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू (आईएसपीहरु) को नविकरण, कर शुल्क तथा दस्तुर भुक्तानी व्यवस्थापन एवं नियमन सम्बन्धी विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको कागजातहरुकाअनुसार, मन्त्रिस्तरिय निर्णयको आधारमा ९ सदस्यिय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। जसले हाल सरकारको अनुमतिमा चलिरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको संचालनको अवस्था र उनीहरुले तिरिरहेका कर दस्तुरका साथै दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको नियामकिय अवस्थाको बारेमा समेत अध्ययन गर्ने छ।
डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त अध्ययन समितिमा सदस्यहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, मन्त्रालयकै फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव, प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, सञ्चार मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल रहेका छन भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका संस्थान समन्वय शाखाका प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
यो समितिलाई ६ बुँदे कार्यक्षेत्रगत शर्तसमेत तोकिएको छ। जून यस प्रकार छन्।
समितिलाई तोकिएका विषयमा अध्ययन गर्न १५ दिने म्याद दिईएको छ भने समितिको आवश्यक खर्च दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेहोर्नेछ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो गुनासो र समस्या नियामक निकाय तथा सरकारले नसुनेको भन्दै तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) काे नेतृत्वको टोलीले सरकारी अधिकारीहरु तथा प्राधिकरणका अध्यक्षलाई समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन भन्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २ माघ २०८२, शुक्रबार
