काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक चुनौती आउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताइएको छ। निर्वाचनमा भौतिक नभई डिजिटल सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्नका लागि तयारी आवश्यक रहेको बताइएको हो।
निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत तथा प्रदेश / जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि सोमबार विराटनगरमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सरोकारवाला निकायबिच समान बुझाइ र साझा दृष्टिकोण हुँदा मात्रै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानभित्र रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने बताए।
उनले मतदातालाई पर्न सक्ने गहिरो भ्रम, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले छुट्टै संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए।
त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविि मन्त्रालयलगायतका विज्ञ सम्मिलित सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ गठन गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले अघिल्ला निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षा चुनौती रहे पनि अहिले त्योसँगै डिजिटल सुरक्षा चुनौती हाबी भइरहेको बताए। त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले पूर्ति गरिरहेको उनको दावी छ।
आयोगले मिथ्या सूचना स्रोतमै नियन्त्रण गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक मेटा र टिकटकका प्रतिनिधिसँग संवाद तथा पत्राचारसमेत गरेको सचिव राउतले जानकारी दिए।
निर्वाचनको तयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम भइरहेको बताइएको छ। यसै गरी देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि बजेट व्यवस्थापन र बाँडफाँट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।
निर्वाचनका लागि भौतिकसँगै डिजिटल सुरक्षा चुनौती चिर्ने संयन्त्र निर्वाचन आयोगले विकास गरिरहेको सचिव राउतले बताए। त्यसका लागि प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठिमार्फत सरकारले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा बढाउने तयारी गरिरहेको र आयोगले डिजिटल चुनौती चिर्न संयन्त्र तयार पारिरहेको पनि उनको दावी थियो।
कार्यक्रम उद्घाटन सत्रमा कोशी प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश निर्वाचन सुरक्षा कमान्ड टोलीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले प्रचारको प्रतिस्पर्धा र प्रचारमा अवरोधको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको बताए।
उनले निर्वाचनको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा चुनौती थपिँदै जाने भएकाले त्यसको सूचना सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। कोशी प्रदेशमा खुला सीमानाका जोडिएका जिल्लाबाट हुन सक्ने अवैध गतिविधि, निर्वाचनमा अवैध सवारीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनका लागि ५१ प्रकारमध्ये ३७ प्रकारका सामान स्थानीयस्तरमै निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयले जुटाउनुपर्ने र बाँकी १४ प्रकारका सामान आयोगले खरिद गर्ने प्रक्रिया बढाइसकेको जानकारी दिइएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले खरिद गर्नुपर्नेमध्ये मतपेटीका अभाव नरहेको, मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ भइरहेको र बाँकी सामान माघ २५ गतेसम्म खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङमार्फत उपलब्ध गराउने गरी खरिद सम्झौता भएको आयोगका सहसचिव ज्ञानहरी घिमिरेले जानकारी दिए।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार र मङ्गलबार चल्ने बताइएको छ। कोशी र मधेश प्रदेशका समेत गरी २२ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको सहभागिता रहेको जनाएको छ। यसै गरी प्रदेश त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, प्रदेश सुरक्षाका उच्च अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीको उपस्थिति रहेको छ।
दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचनका विविध पक्ष (जनशक्ति, आर्थिक, सुरक्षा व्यवस्थापन एवं मतदाता शिक्षा), निर्वाचन व्यवस्थापनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति : नीतिगत व्यवस्था, नियमन, नियन्त्रण ( निर्वाचन आचारसंहिता, अनुगमन र पर्यवेक्षणसमेत), निर्वाचन आयोगमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली. मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था र मतदाता, मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य र मतगणना प्रक्रिया तथा प्रतिवेदनका विषयमा अभिमुखीकरण गरिने भएको छ।
यसै गरी नमुना मतदान अभ्यास र मतगणनासमेत गराउने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २९ पुष २०८२, मंगलवार
