काठमाडौं ।
भारतले सुरक्षा उपायहरूको एक प्याकेजअन्तर्गत स्मार्टफोन निर्मातालाई आफ्नो सोर्स कोड सरकारसँग साझा गर्न र सफ्टवेयरमा केही परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसले एप्पल र सामसङजस्ता ठूला कम्पनीहरूको पर्दापछाडिको विरोध निम्त्याएको छ।
चार जना छलफलसँग परिचित व्यक्तिहरू र गोप्य सरकारी तथा उद्योगसम्बन्धी कागजातहरूको रोयटर्सले गरेको समीक्षा अनुसार, प्रविधि कम्पनीहरूले ८३ वटा सुरक्षा मापदण्डको यो प्याकेजको विरोध गरेका छन्।
यसमा प्रमुख सफ्टवेयर अपडेटबारे सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। उनीहरूको भनाइमा, यस्ता मापदण्डको कुनै विश्वव्यापी उदाहरण छैन र यसले गोप्य प्रविधिगत विवरण बाहिरिन सक्ने जोखिम छ।
यो योजना विश्वकै दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन बजार भारतमा अनलाइन ठगी र डाटा चुहावट बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रयोगकर्ता डाटा सुरक्षालाई बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासको हिस्सा हो। भारतमा करिब ७५ करोड स्मार्टफोन प्रयोगमा छन्।
आईटी सचिव एस. कृष्णनले रोयटर्सलाई उद्योगका “कुनै पनि जायज चिन्तालाई खुला मनले सम्बोधन गरिनेछ” भन्दै यसलाई “अहिल्यै धेरै अर्थ लगाउनु हतारो” हुने बताएका छन्। मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले प्रविधि कम्पनीहरूसँग परामर्श जारी रहेकाले थप टिप्पणी गर्न नसकिने बताएका छन्।
एप्पल, दक्षिण कोरियाली सामसङ, गुगल, चिनियाँ साओमी र यी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय उद्योग समूह एमएआईटीले प्रतिक्रिया दिन आग्रहमा जवाफ दिएका छैनन्।
यसअघि पनि भारतीय सरकारी आवश्यकताले प्रविधि कम्पनीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। गत महिना निगरानीको चिन्तापछि सरकारले फोनमा राज्यद्वारा सञ्चालित साइबर सुरक्षा एप अनिवार्य गर्ने आदेश फिर्ता लिएको थियो। तर गत वर्ष चिनियाँ जासुसीको डर देखाउँदै सरकारले सुरक्षा क्यामराका लागि कडा परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो।
काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका अनुसार भारतको बजार हिस्सामा साओमी १९ प्रतिशत, सामसङ १५ प्रतिशत र एप्पल ५ प्रतिशत छ। साओमी र सामसङका फोनहरू गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा आधारित छन्।
नयाँ भारतीय टेलिकम सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताअन्तर्गत सबैभन्दा संवेदनशील प्रावधानमध्ये एक सोर्स कोडमा पहुँच हो। कागजातअनुसार, फोन सञ्चालन गर्ने आधारभूत प्रोग्रामिङ निर्देशनहरू रहेको सोर्स कोड भारतका तोकिएका प्रयोगशालामा विश्लेषण र सम्भावित परीक्षण गरिनेछ।
भारतीय प्रस्तावले प्रि-इन्स्टल गरिएका एपहरू हटाउन मिल्ने व्यवस्था र क्यामरा तथा माइक्रोफोन पृष्ठभूमिमा प्रयोग हुन नदिने गरी सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न पनि माग गरेको छ, ताकि “गलत प्रयोग” रोक्न सकियोस्।
डिसेम्बरमा आईटी मन्त्रालयले एप्पल, सामसङ, गुगल र साओमीसँग गरेका बैठकहरूको विवरण समेटिएको एक कागजातमा “विश्वस्तरमा यस्ता सुरक्षा आवश्यकताहरू कुनै पनि देशले अनिवार्य नगरेको” भन्दै उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।
रोयटर्सका अनुसार २०२३ मा मस्यौदा तयार पारिएका यी सुरक्षा मापदण्डलाई कानुनी रूपमा लागू गर्ने विषयमा सरकार विचार गरिरहेकाले अहिले यो विषय चर्चामा आएको हो। स्रोतका अनुसार आईटी मन्त्रालय र प्रविधि कम्पनीका अधिकारीहरू मंगलबार थप छलफलका लागि भेट्नेछन्।
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूले आफ्नो सोर्स कोड कडाइका साथ गोप्य राख्छन्। एप्पलले २०१४ देखि २०१६ बीच चीनको सोर्स कोड माग अस्वीकार गरेको थियो, र अमेरिकी कानुन कार्यान्वयन निकायहरूले पनि यो प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
भारतको “कमजोरी विश्लेषण” र “सोर्स कोड समीक्षा” सम्बन्धी प्रस्तावले फोन निर्मातालाई पूर्ण सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ। त्यसपछि भारतका परीक्षण प्रयोगशालाले सोर्स कोड समीक्षा र विश्लेषणमार्फत कम्पनीका दावी जाँच गर्न सक्नेछन्।
सरकारी प्रस्तावको जवाफमा तयार पारिएको र रोयटर्सले हेरेको एमएआईटीको गोप्य कागजातमा “गोपनीयता र निजताका कारण यो सम्भव छैन” भनिएको छ। कागजातमा युरोपेली संघ, उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाका प्रमुख देशहरूले पनि यस्ता आवश्यकताहरू अनिवार्य नगरेको उल्लेख छ।
प्रत्यक्ष जानकारी भएको स्रोतका अनुसार, एमएआईटीले गत हप्ता मन्त्रालयलाई यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
भारतीय प्रस्तावअनुसार फोनमा स्वचालित र नियमित मालवेयर स्क्यानिङ अनिवार्य हुनेछ। उपकरण निर्माताले प्रमुख सफ्टवेयर अपडेट र सुरक्षा प्याच प्रयोगकर्तालाई जारी गर्नु अघि राष्ट्रिय सञ्चार सुरक्षा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ, र केन्द्रले तिनको परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनेछ।
एमएआईटीको कागजातमा नियमित मालवेयर स्क्यानिङले फोनको ब्याट्री धेरै खर्च हुने र सफ्टवेयर अपडेटका लागि सरकारी स्वीकृति खोज्नु “अव्यावहारिक” हुने उल्लेख छ, किनकि यस्ता अपडेट तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतले फोनका लगहरू—प्रणाली गतिविधिका डिजिटल अभिलेख—कम्तीमा १२ महिनासम्म उपकरणमै सुरक्षित राख्न पनि चाहेको छ।
एमएआईटीले कागजातमा “एक वर्षका लगहरू राख्न फोनमा पर्याप्त स्थान छैन” भनेको छ।
प्रकाशित: २८ पुष २०८२, सोमबार
