नेपालको स्याटेलाइट ७५ प्रतिशतभन्दा बढि उपयोग भए मात्र नाफामा

काठमाडौं ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट- ३

काठमाडौं । नेपालले राख्ने तयारी गरेको आफ्नै स्याटेलाइटले १५ वर्षको अवधिमा ५७० मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । यदि नेपालले आफैंले राखेको स्याटेलाइट १५ वर्षसम्म बिना कुनै समस्या र पूर्णरुपमा उपयोग भएमा स्याटेलाइटबाट ५७० मिलियन डलर अर्थात ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण विज्ञहरुले गरेका छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गराएको अध्ययन र सुझाव प्रतिवेदनकाअनुसार १५ वर्षसम्म पूर्णरुपमा स्याटेलाइटको उपयोग गर्न सकिएमा ५७० मिलियन डलर आम्दानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै यदि स्याटेलाइट १५ वर्षसम्म केवल ९० प्रतिशत मात्र उपयोग भएमा सो आम्दानी रकममा कमी आउँदै ५१३ मिलियन डलर अर्थात ५६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँसम्म झर्नेछ ।

विज्ञहरुकाअनुसार यदि नेपालको स्याटेलाइट केबल ८५ प्रतिशत मात्र उपयोग भएमा त्यसले ४८४.५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्नेछ ।

स्याटेलाइटसँग सम्बन्धित एकविज्ञका अनुसार यदि नेपालको स्याटेलाइट नाफामुलक बनाउनका लागि कम्तिमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढि उपयोग गरिनुपर्ने हुन्छ नत्र सो स्याटेलाइटले घाटा मात्र दिनेछ ।

‘यदि ७५ प्रतिशत भन्दा कम उपयोग भएमात्र घाटामा देखिनेछ, तर त्यसको लागि स्याटेलाइटको फ्रिक्वेन्सी अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

१२३.३ डिग्री ईमा राखिने स्याटेलाइटलाई फाइदाजनक बनाउन परम्परागत पेलोड स्याटेलाइटमा ७५ प्रतिशत तथा डिजिटल पेलोड स्याटेलाइटमा ५० प्रतिशतभन्दा पछि उपयोग हुनुपर्नेछ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली स्याटेलाइटमा ३६ वटा ट्रान्सपोन्डर राखिने योजना रहेको छ जसले केयू ब्याण्डमा २४ वटा ट्रान्सपोन्डर ताथ सी ब्याण्डमा १४ वटा ट्रान्सपोन्डर बोक्न सक्नेछ । सो स्याटेलाइटले वार्षिकरुपमा ३८ मिलियन डलर अर्थात ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
परम्परागत स्याटेलाइटमा राखिने ३८ वटा ट्रान्सपोन्डरमध्ये कम्तिमा २८.५ ट्रान्सपोन्डर उपयोग गरिनुपर्नेछ भने डिजिटल स्याटेलाइटको लागि भने १९ वटा ट्रान्सपोन्डर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालले स्याटेलाइट राख्दा कति खर्च लाग्दछ भन्ने समेत अनुमानित लागत देखाएको छ । जसमा परम्परागत स्याटेलाइटको लागि ३०९ मिलियन डलर अर्थात करिब ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लागत हुने बताईएको छ भने डिजिटल पेलोड स्याटेलाइटको लागि सो खर्च १८४ मिलियन डलर मात्र लाग्ने उल्लेख छ ।

यो लागत खर्चमा यदि नेपालको अर्बिटल स्लट व्यवसायीकरुपमा अनुपयोग भएको खर्चमा अर्को अर्बिटल स्लट लिनको लागि ३० अर्ब खर्च लाग्ने समेत उल्लेख छ । यसको अर्थ प्रतिवेदनले हाल आईटियूले नेपालको लागि छुट्याएको अर्बिटल स्लट १२३.३ डिग्री व्यवसायीकरुपमा उपयोग हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अर्को अर्बिटल स्लट लिजमा लिनुपर्ने संकेत दिएको छ ।

यदि नेपालले स्याटेलाइटको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नको लागि कम्तिमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ १०२६ मेगाहर्जभन्दा बढि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको स्याटेलाइट उपयोगको बारेमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२४सम्ममा परम्परागत पेलोड स्याटेलाइन बनाउ सकिने र सो अवधिमा नेपालले १२६० मेगाहर्ज स्याटेलाइटको ब्याण्डविथ उपयोग गर्न सक्ने बताईएको छ । जसमा सरकारले कम्तिमा ४०० मेगाहर्ज ब्याण्ड उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, आकश्मिक सेवाहरु, सरकारी सेवाहरु, ग्रामीण ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीलगायतमा उपयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरि सो स्याटेलाइटमा उपलब्ध हुने ब्याण्डविथमध्ये २१६ मेगाहर्ज टेलिकम अपरेटरहरुले उपयोग गर्ने अनुमान छ भने डिटिएचले ३९६ मेगाहर्ज, टिभी अपलिंकको लागि १४४ मेगाहर्ज, निजी व्यवसायीहरुको लागि ३६ मेगाहर्ज उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

डिसहोम नेपालका निर्देशक सुदिप आचार्यले प्राविधिकरुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भएमा हामी नेपालकै स्याटेलाइट प्रयाेग गर्ने बताए ।

‘हामीले यसबारेमा प्रारम्भिकरुपमा सुनेका छौं‌, सरकारले ल्याउन लागेको स्याटेलाइट प्राविधिकरुपमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमको भएमा र हामीलाई लागत घट्ने भएमा उपयोग गर्छौं,’
निर्देश आचार्यले टेक्नोलाेजी खबरसँग भने ।

यदि सरकार र अन्य सेवा प्रदायकहरुले अनुमान गरिएको स्याटेलाइट फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न नसकेको खण्डमा स्याटेलाइटको उपयोग ७५ प्रतिशत नहुने र त्यसले घाटा हुनेछ । नेपालको स्याटेलाइटमा कुल ३६ मोगहर्ज ट्रान्सपोन्डर हुने र त्यसमा १३६८ मेगाहर्ज उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले स्पष्टरुपमा नै हालको १२३.३ डिग्रीको स्याटेलाइट व्यवसायीकरुपमा उपयोग गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जसमा फुटप्रिन्ट धेरै नभएको र डिटिएचको एन्टेना ठूलो राख्नुपर्ने समस्या आउने लेखिएको छ ।

त्यसैगरि प्रतिवेदनले हालको स्टल परिवर्तन गर्न आईटियूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ र सोहि स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा सो स्लटमा भएका अन्य स्याटेलाइटसँग फ्रिक्वेन्सी सिन्क्रोनाइजेसन गर्न समेत समय लाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।