काठमाडौं ।
पाकिस्तान सरकारले दुई महिना भित्र ६०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमको लिलामीको प्रक्रियालाई अनुमोदन गरेको बताइएको छ। आगामी लिलामीको उद्देश्य केवल थ्रीजी र फोरजी सेवाहरू सुधार गर्नु मात्र नभई फाइभजीको सुरुवातलाई सक्षम पार्नु र देशमा प्रवेश गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटरहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु रहेको उल्लेख छ।
पाकिस्तानले ७०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र नयाँ ब्यान्ड २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्ज सहित छ प्रमुख ब्यान्डहरूमा ६०६ मेगाहर्ज नयाँ स्पेक्ट्रम प्रस्ताव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२६०० र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ५जी सेवाहरूको लागि उपयुक्त मानिन्छ। वास्तवमा, लिलामी पछि पाँच देखि छ महिनामा ५जी इन्टरनेट सेवा रोलआउट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो निर्णय गत हप्ताको सुरुमा देशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) को बैठकमा गरिएको बताइएको छ।
डन समाचार सेवामा उद्धृत गरिएको अर्थमन्त्री मुहम्मद औरंगजेब र सूचना प्रविधि मन्त्री शाजा फातिमा ख्वाजाका अनुसार नयाँ स्पेक्ट्रम लिलामी फेब्रुअरीको सुरुमा सम्पन्न हुनेछ। यो विगतका गरिएका सबै लिलामीहरूमा लिलामी गरिएको ६० मेगाहर्ज भन्दा दस गुणा ठूलो हुन सक्छ।
यद्यपि, इन्टरनेट भीडको प्रभावले यो जरुरीतालाई व्याख्या गर्दछ जुन पाकिस्तानको डिजिटल रूपान्तरण प्रयासहरूलाई रोक्ने रूपमा हेरिएको छ।
सूचना प्रविधि मन्त्रीले व्याख्या गरेअनुसार, पाकिस्तानको २४ करोड ५० लाख जनसंख्याले छिमेकी देश बंगलादेशका १७ करोड ५० लाख जनतालाई उपलब्ध ६०० मेगाहर्जको तुलनामा हालसम्म २७४ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रममा मात्र पहुँच पाएको छ।
इन्टरनेटलाई सरकारको डिजिटलाइजेसन प्रयासहरूको अभिन्न अंगको रूपमा हेरिन्छ, जसको लागि डिजिटल नेसन पाकिस्तान ऐन २०२५ पहिले नै लागू भइसकेको छ। कनेक्ट २०३० दृष्टिकोणमा, सरकारले आगामी पाँच वर्षमा प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध न्यूनतम कनेक्टिभिटी १०० एमबीपीएस हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ पुष २०८२, बिहीबार
