एप्पलले भारतको सरकारी साइबर सुरक्षा एप प्रीलोड गर्ने आदेशलाई अस्वीकार गर्ने

काठमाडौं ।

भारतीय सरकारको नयाँ कदमले निगरानीको चिन्ता र राजनीतिक हंगामा मच्चाएपछि एप्पलले आफ्ना स्मार्टफोनहरूमा राज्य स्वामित्वको साइबर सुरक्षा एप प्रिलोड गर्ने आदेशको पालना गर्ने योजना नबनाएको र नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने भएको छ।

रोयटर्सले रिपोर्ट गरेअनुसार, भारत सरकारले एप्पल, सामसङ र शाओमी लगायतका कम्पनीहरूलाई ९० दिन भित्र सञ्चार साथी नामक एप प्रिलोड गर्न गोप्य रूपमा आदेश दिएको छ। यो एप चोरी भएका फोनहरू ट्र्याक गर्न, तिनीहरूलाई ब्लक गर्न र दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि भएको बताईएको छ।

सरकारले निर्माताहरूले एप असक्षम नपारोस् भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। र पहिले नै आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका डिभाइसहरूका लागि, निर्माताहरूले सफ्टवेयर अपडेटहरू मार्फत फोनहरूमा एप राख्नु पर्ने रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो।

यसलाई साइबर सुरक्षाको “गम्भीर खतरा” विरुद्ध लड्न सुरक्षा उपायको रूपमा वर्णन गर्दै भारतको दूरसञ्चार मन्त्रालयले पछि यो कदमको पुष्टि गर्यो। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनीतिक विरोधीहरू र गोपनीयताका पक्षधरहरूले यो कदमको आलोचना गर्दै, यो सरकारको लागि भारतको ७३ करोड स्मार्टफोनहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने तरिका भएको आरोप लगाए।

आलोचनापछि, भारतका दूरसञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य एम. सिन्धियाले मंगलबार एप “स्वैच्छिक र लोकतान्त्रिक प्रणाली” भएको बताएका थिए, प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सक्रिय गर्न छनोट गर्न सक्छन् र “कुनै पनि समयमा आफ्नो फोनबाट सजिलै मेटाउन सक्छन्” भनेर थपे।

हाल, प्रयोगकर्ताहरूद्वारा एप डिलिट गर्न सकिन्छ। सिन्धियाले नोभेम्बर २८ को गोप्य निर्देशनको बारेमा टिप्पणी गरेनन् वा स्पष्ट पारेनन् जसले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई यसलाई प्रिलोड गर्न सुरु गर्न र “यसको कार्यक्षमता असक्षम वा प्रतिबन्धित छैन” भन्ने सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो।

यद्यपि, एप्पलले निर्देशनको पालना गर्ने योजना बनाएको छैन र सरकारलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँमा यस्ता आदेशहरू पालना नगर्ने बताउनेछ किनकि यसले कम्पनीको आईओएस इकोसिस्टमको लागि गोपनीयता र सुरक्षा मुद्दाहरूको एक विषय उठाउँछ, एप्पलको चिन्तासँग परिचित दुई उद्योग स्रोतहरूले रिपोर्टमा भनेका छन्।

“यो केवल हथौडा लिने जस्तै होइन, यो डबल-ब्यारेल बन्दुक जस्तै हो,” पहिलो स्रोतले भन्यो।

यो आदेशले मंगलबार भारतीय संसद भित्र र बाहिर दुवैतिर हंगामा मच्चायो, धेरै सांसदहरूले सरकारले जासुसी उपकरणको रूपमा काम गर्ने एप ल्याएको आरोप लगाए। भारतको मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टीका राहुल गान्धीले संसदमा एपको बारेमा बोल्ने योजना बनाएको बताएका छन्।

कांग्रेस पार्टीले आदेश फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। एक्समा, कांग्रेसका शीर्ष नेता केसी वेणुगोपालले भने, “बिग ब्रदरले हामीलाई हेर्न सक्दैन।”

मोदी सरकारको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि एपले डुप्लिकेट वा नक्कली आईएमईआई नम्बरहरूको घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले स्क्याम र नेटवर्क दुरुपयोगलाई सक्षम बनाउँछ।

“भारतमा ठूलो सेकेण्ड-ह्यान्ड मोबाइल डिभाइस बजार छ,” दूरसञ्चार मन्त्रालयले सोमबार अबेर एक विज्ञप्तिमा भन्यो, “चोरी भएका वा कालोसूचीमा राखिएका डिभाइसहरू पुन: बेचिने घटनाहरू पनि अवलोकन गरिएको छ।”

गत अगस्टमा, रूसले फोन निर्माताहरूलाई राज्य-समर्थित मेसेन्जर एप, “म्याक्स” प्रीलोड गर्न आवश्यक पर्ने यस्तै आदेश जारी गरेको थियो।