कम्पनी टाट पल्टिएपछि १ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने अदालतको आदेशविरुद्ध भारतीय एडुटेक बाइजूले पुनरावेदन गर्ने

काठमाडौं ।

भारतीय एड–टेक कम्पनी बाइजूजका संस्थापक बाइजू रभेन्द्रनमाथि अमेरिकी दिवालिया अदालतले १.०७ अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्न आदेश दिएपछि उनले त्यसको कडा आलोचना गरेका छन्।

उनले कुनै गलत काम नगरेको दावी गर्दै ऋणदाताहरूले अदालतलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाए र यस निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने बताए। यो फैसला कहिल्यै भारतको स्टार्टअप बूमको प्रतीक मानिएका रभेन्द्रनका लागि ठूलो पतनको संकेत मानिएको छ।

डेलावेयर दिवालिया न्यायाधीशले रभेन्द्रनले निरन्तर अदालतका आदेश बेवास्ता गरेको र २०२२ मा बाइजूको अमेरिकी युनिटले गरेको भनिएको ५३३ मिलियन डलरको स्थानान्तरणबारे “झारा टार्ने र अधुरो” जानकारी मात्र दिएको भन्दै डिफल्ट निर्णय सुनाए।

अदालतले झन्डै ५४०.६ मिलियन डलर मूल्यांकन गरिएको अर्को लिमिटेड–पार्टनरशिपसम्बन्धी समस्या पनि उल्लेख गर्‍यो। यो फैसला नोभेम्बर २० काे हो, जुन २०२१ मा बाइजूलाई दिएको १.२ अर्ब डलरको टर्म लोनसँग सम्बन्धित रकम फिर्ता गर्न ऋणदाताले दायर गरेको कानुनी कारबाहीबाट उत्पन्न भएको हो।

यस वर्ष अप्रिलमा जीएलएएस ट्रस्टको नेतृत्वमा रहेका अमेरिकी ऋणदाताहरूको समूहले ५३३ मिलियन डलर ऋणको कागजात हराएको आरोपमा रभेन्द्रन र उनकी पत्नी तथा सह–संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ विरुद्ध डेलावेयरको दिवालिया अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। दुवैले आरोप अस्वीकार गर्दै ऋणदाताहरूले कम्पनी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको दावी गरेका थिए।

उनले भारत तथा अन्य देशमा २.५ अर्ब डलरको मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाएको बताए पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो दर्ता देखिएको छैन। बाइजूले योभन्दा अगाडि न्यूयोर्क सुप्रिम कोर्टमा पनि २०२३ मा टर्म लोन छिटो तिर्न मागिएको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको थियो।

टेकक्रञ्चका अनुसार अदालतको ताजा आदेश सेप्टेम्बर २९ को सुनुवाइपछि आएको हो जहाँ न्यायाधीशले महिनौँदेखि देखिएको आदेश उल्लङ्घनको क्रम उल्लेख गरे।

रभेन्द्रनले सुनुवाइमा जरिवाना  नतिर्ने, थपिएको समयसीमा पनि नमान्ने र दिनमा १०,००० डलर जरिवाना गर्ने पुरानो अवज्ञा आदेश समेत बेवास्ता गरेको अदालतले बतायो।

अमेरिकी दिवालिया न्यायाधीश ब्रेन्डन श्याननले यो मुद्दामा दिइएको राहत “असाधारण” भएको बताए। “यो मुद्दाका परिस्थितिहरू निकै अनौठा छन्, मैले पहिले कहिल्यै देखेको जस्तो छैन,” उनले भने। न्यायाधीशले दुवै पक्षलाई सात दिनभित्र प्रतिक्रिया दिन समय दिएका छन्।

“अमेरिकी अदालतले यस मामिलामा गल्ती गरेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र हामी आवश्यक अपिल तथा अन्य कानुनी कारबाही दर्ता गर्दैछौँ,” रभेन्द्रनका कानुनी प्रतिनिधि जेमाइकल म्याकनटले बताएका छन्। “अदालतले महत्वपूर्ण तथ्यहरू बेवास्ता गरेको छ।”

रभेन्द्रनका कानुनी सल्लाहकारले अदालतले बचाउ प्रस्तुत गर्ने अवसर नदिई पुरानो अवज्ञा आदेशलाई आधार बनाएर निर्णय सुनाएको दावी गरे। सल्लाहकारले जीएलएएस ट्रस्टलाई ‘अल्फा लोन’काे रकम रभेन्द्रन वा संस्थापकको व्यक्तिगत फाइदामा नभई बरु कम्पनी ‘थिंक एन्ड लर्न’मा प्रयोग भएको थाहा नै थियो भन्ने कुरा पनि अदालतले नहेरेको आरोप लगाए।