‘एक्स’ ले सरकारको सामग्री हटाउने आदेशविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा भारतीय अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं ।

भारतीय अदालतले इलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ ले सरकारको सामग्री हटाउने आदेशविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ। अदालतले विदेशी कम्पनी भएकाले भारतीय कानुनअन्तर्गत एक्सलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको संवैधानिक अधिकार लागू नहुने ठहर गरेको हो।

कर्नाटक उच्च अदालतले बुधबार दिएको फैसलामा सरकारद्वारा सामग्री हटाउने आदेशका लागि प्रयोग गरिने केन्द्रीय अनलाइन पोर्टललाई वैध ठहर गर्दै विदेशी प्लेटफर्महरूले भारतीय संविधानको धारा १९ मा उल्लेखित स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सुरक्षा माग गर्न नसक्ने जनाएको छ। अदालतले धारा १९ मा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भारतीय नागरिकलाई मात्रै हुने स्पष्ट पारेको छ।

टेकक्रञ्चका अनुसार एक्सले यस वर्ष मार्चमा मुद्दा दायर गर्दै सरकारको आदेशमा केही खाताहरू र पोस्टहरू ब्लक गर्ने निर्णयविरुद्ध चुनौती दिएको थियो। यी आदेशहरू ‘सहयोग’ नामक सरकारी पोर्टलमार्फत दिइएको हो, जुन गत वर्ष अक्टोबरमा सुरु गरिएको हो। यो पोर्टलमार्फत सरकारले सिधै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्छ। एक्सले यसलाई “सेंसरशिप पोर्टल” भन्दै पारदर्शिता नभएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दावी गरेको थियो।

वरिष्ठ न्यायाधीश एम. नागप्रसन्नाले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने, “भारतीय संविधानको धारा १९ को भावना उच्च र यसको वाचा उज्यालो भए पनि, यो अधिकार केवल नागरिकलाई दिइएको हो। विदेशी संस्था वा व्यक्तिले यसको संरक्षण खोज्न सक्दैन।” अदालतले एक्सको याचिका अस्वीकार गर्ने निर्णय प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरेको थियो।

यो फैसला इलन मस्कले भारतमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गरिरहेका बेला आएको हो। उनले हालै टेस्लाको सञ्चालन सुरु गरेका छन् र स्टारलिङ्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि अन्तिम नियामक स्वीकृति पनि प्राप्त गरेका छन्। चीनपछि सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको भारतलाई मस्कले रणनीतिक बजारका रूपमा हेरेका छन्।

अदालतको निर्णयबारे एक्सले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। भारतस्थित कम्पनीको कानुनी प्रतिनिधिले पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
नयाँदिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘द डायलग’ का संस्थापक निर्देशक काजिम रिज्वीले यो निर्णयले सरकार र प्लेटफर्मबीच समन्वयमा मद्दत पुर्‍याउन सक्ने बताए।

तर उनले सामग्री हटाउने काम पोर्टलमार्फत हुने भएकाले ‘दुरुपयोग नहोस्’ भनेर चेतावनी पनि दिए। उनका अनुसार भारतको सूचना प्रविधि ऐन, २००० को धारा ६९(ए) अन्तर्गत संरचित प्रक्रिया र सुरक्षात्मक प्रावधान कायम गरिएको छ, तर पोर्टलमार्फत हुने आदेशले यी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नमान्ने जोखिम रहन्छ।