बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र, स्मार्टको मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं ।

अनुज राज ढुंगेल

काठमाडौं । बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सोहि निर्णयको आधारमा कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ ।

प्राधिकरणले यहि फागुन १२ गते आइतवार बाँकी बक्यौता तिर्न तथा राफसाफ गर्न बाँकी रहेका दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई फागुन मसान्त भित्रै बाँकी बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले त्यस्तो पत्र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्यूनिकेसन्स प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि, यूनिलिभर नेपाल र टासी कम्यूनिकेसन सेन्टरलाई पठाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमको रहेको छ, जसले फागुन मसान्तसम्मको १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम राजस्वको रुपमा प्राधिकरण तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

उनले सबै कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएको र केहि कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता तिर्ने बारेमा जानकारी लिएको बताए । ‘हामीले अर्थ समितिको निर्देशन र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्देशनअनुसार नै आइतवार पत्र काटेका छौं, बाँकी बक्यौता तिर्ने समय यहि महिनासम्म रहेको जानकारी गराएका छौं, उनले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै ती कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकमहरुको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार फागुन मसान्तसम्मको तिर्नुपर्ने अनुमानित रकमको बिवरण समेत राखिएको छ ।

त्यस्तो रकम तिर्नुपर्नेमा सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमको रहेको छ, जसले फागुन मसान्तसम्मको १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम राजस्वको रुपमा प्राधिकरण तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरि अर्को ठूलो रकम तिर्नुपर्ने कम्पनीमा यूटिएल रहेको छ, सो कम्पनीले फागुन मसान्तसम्ममा अनुमानित रुपमा ८२ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने ७६ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढि रकम फागुन मसान्तसम्मको अनुमानित बाँकी बक्यौताको रुपमा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरि इन्टरनेट सेवा प्रदायक केहि कम्पनीहरुको पनि लामो समयदेखिको बाँकी बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वेबसर्फरको २ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता फागुन मसान्तसम्मको रहेको छ भने आइटेल कम्यूनिकेसनको ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम रहेको छ ।

अर्को आईएसपी ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालिसहित यूनिलिभर नेपाल र टासी कम्यूनिकेसन सेन्टरलाई पनि प्राधिकरणले पत्र काटेको छ ।

उल्लेखित कम्पनीहरुमध्ये नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र यूटिएलको अनअडिटेड अडिट रिपोर्टअनुसार ग्रामिण दूरसंचार कोष र रोयल्टीको रकम निर्धारण गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न संघिय संसदको अर्थ समितिले सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोहि निर्देशनको आधारमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणलाई माघ २९ गते पत्र पठाएको थियो भने प्राधिकरणको बोर्डले गएको शुक्रबार माघ १० गते सो विषयमा निर्णय गरेको थियो ।