४०करोड लगेको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन, दिएको रकम के होला?

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)लाई दिएको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको जिम्मा रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको फागुन ३ गते बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर ४ अर्थात गण्डकी प्रदेश र ५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र बिस्तारको लागि यूटिएललाई टेण्डरमार्फत जिम्मा दिएकोमा सो कम्पनीसँगको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ- ‘संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा सम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल दूरसंचार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले यहि वैशाखसम्ममा दुईटा प्रदेशमा सो सेवा निर्माण तथा बिस्तार गर्नुपर्नेमा सो कम्पनीले अझैसम्म काम शुरु नगरेको बताए ।

‘जून कम्पनिले वैशाख २५ गतेसम्म काम नै गर्नुपर्ने थियो तर आजका मितिसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको हुनाले नेपाल टेलिकमलाई काम गर्न दिनका लागि दिएको निर्देशन हो,’ उनले भने ।

प्रदेश नम्बर १, २, र ३ मा काम शुरु हुने क्रममा रहेको र ७ नम्बर प्रदेशमा शुरु भईसकेको तर गण्डकी र ५ नम्बरमा कामनै नहुने अवस्था भएको हुँदा यो निर्णय गरिएको उनको भनाई थियो ।

सो निर्देशनअनुसार अब प्राधिकरणले यूटिएललाई दिएको ब्रोडब्याण्ड निर्माण र बिस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाउने भएको छ । यसअघि यूटिएलले पाएको जिम्मेबारीअन्तरगत सो सेवा निर्माण र बिस्तारको कार्य अझसम्म शुरुवात पनि हुन सकेको थिएन । यूटिएलले सो ब्रोडब्याण्ड निर्माणको जिम्मा आफूले नगरी अर्को ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीमार्फत गराउने योजना लिएको थियो ।

यूटिएल र नेपाल इन्फ्राको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा टेली इन्फ्रा नेपालले सो काम गर्ने योजना गराईएको थियो। तर सो विषयमा कानूनी विवाद उत्पन्न हुँदा टेली इन्फ्राले पनि ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कार्य गर्न सकेको थिएन् ।

हालै मात्र विवादित कम्पनी टेली इन्फ्रालाई दूरसंचार प्राधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी बापत प्रारम्भिक भुक्तानी गरेको थियो ।

सो कम्पनी र दूरसंचार प्राधिकरणबिच कानूनी मान्यता दिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सो कम्पनीले पाटन उच्च अदालतबाट आदेश गराई आफूलाई कानूनी मान्यता दिलाएको थियो तर पनि प्राधिकरणले कम्पनीलाई भुक्तानी दिन मानेको थिएन । प्राधिकरणले अदातलको आदेश पालना गरेको भन्दै यहि मंगलबार मात्रै कम्पनीलाई ४० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक भुक्तानीको नाममा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको आदेशअनुसार सो करार नै रद्ध भएपछि टेली इन्फ्रालाई भुक्तानी दिएको भुक्तानी रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।