Technology Khabar ८ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दौड अब प्रविधिमा मात्र सीमित छैन, यो देशहरूको शक्ति र प्रभुत्व देखाउनको लागि एक नयाँ मानक बनेको छ। टीआरजी डाटा सेन्टरहरूको पछिल्लो अनुसन्धानले अमेरिका, युएई र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरू यस रिपोर्टमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्, तर सबैभन्दा ठूलो आश्चर्यजनक प्रविष्टि भारतको थियो, जसले पहिलो पटक चीनलाई उछिनेको थियो। सन् २०२५ सम्ममा भारतले एआई शक्तिमा चीनलाई उछिनेर छैटौं स्थान हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
टीआरजीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एआई महाशक्तिहरूको श्रेणी साझा गरेको छ। यो सूची सुपर कम्प्युटरहरूको संख्या वा शक्तिमा मात्र आधारित छैन। यसका लागि, चार प्रमुख कारकहरू एआई सुपरकम्प्युटिङ पावर, अर्थात् एच१०० (H100) इक्विभ्यालेन्ट र तिनीहरूको कुल पावर क्षमता (MW) थपिएको थियो। एआई कम्पनीहरूको गतिविधि, अर्थात् कति एआई कम्पनीहरू सक्रिय छन्, एआई कार्यबल संलग्नता, अर्थात् कति मानिसहरू एआईमा संलग्न छन् र सरकार एआई तयारी सूचकांक, अर्थात् सरकार एआईको लागि कति तयार छ।
यसमा, ७४६ एआई क्लस्टरहरूको डाटा लिइएको छ, जसमा प्रोसेसर प्रकार, कम्प्युटिङ क्षमता, पावर र क्षेत्र स्वामित्व समावेश छ।
चीनसँग भारत भन्दा धेरै क्लस्टरहरू (२३० का विरुद्ध ८) र धेरै एआई चिपहरू छन्। तर यसको कुल एआई पावर केवल ४००के एच१०० बराबर थियो, जबकि भारतको एआई कम्प्युटिङ पावर १.२एम एच१०० बराबर पुगेको छ। यति मात्र होइन, भारतले सरकारी तयारी र एआई इकोसिस्टम गहिराइमा पनि प्रगति गरेको छ। त्यसैले भारत अन्तिम श्रेणीमा छैठौं र चीन ७ औं स्थानमा रहेको छ।
अमेरिका अझै पनि ३९.७एम एच१०० बराबर र १९.८के मेगावाट क्षमताको साथ सबैभन्दा ठूलो एआई महाशक्ति बनेको छ। युएई र साउदी अरेबिया शीर्ष ३ मा पुगेका छन्, जबकि दक्षिण कोरिया, फ्रान्स र त्यसपछि भारत तिनीहरूको पछि रहेका छन्। जर्मनी अन्तिम स्थानमा रहेर शीर्ष १० सूची पूरा गर्दछ। त्यसभन्दा अगाडि बेलायत र फिनल्याण्ड रहेका छन्।
टीआरजीको यो प्रतिवेदनले एआई पूर्वाधारमा विश्वव्यापी लगानी २०० अर्ब डलर पुगेको देखाउँछ र प्रत्येक देश सुपरकम्प्युटिङ पावर निर्माणमा संलग्न छ। यस्तो अवस्थामा, शीर्ष ६ मा भारतको प्रवेशले आगामी वर्षहरूमा एआईको विश्वव्यापी रणनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने देशको क्षमता रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ सम्ममा एआई पूर्वाधारमा विश्वव्यापी लगानी २०० अर्ब डलर नाघ्ने तय गरिएको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८२, आईतवार