राष्ट्रबैंकले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको रेगुलेटरी स्याण्डबक्स के हो? यो किन ल्याइँदैछ?

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले रेगुलेटरी स्याण्डबक्स सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको “गाइडलाइन्स अन द रेगुलेटरी स्याण्डबक्स” को मस्यौदा आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ। उक्त मस्यौदामा कुनै राय/सुझाव भएमा आगामी भदौ १५ भित्र विभागको इमेल [email protected] मा उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ।

के हो रेगुलेटरी स्याण्डबक्स?

“रेगुलेटरी स्यान्डबक्स” वा “स्यान्डबक्स” भन्नाले यस्तो नियन्त्रित र निगरानीमा रहेको परीक्षण वातावरणलाई जनाउँछ जहाँ सहभागी संस्थाहरूले परिभाषित सन्दर्भ तथा यी दिशानिर्देशमा उल्लेखित आवश्यकताहरूको अधीनमा रहेर आफ्ना उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूको परीक्षण गर्न सक्छन्।

यस प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिमा आधारित नवीनतम समाधानहरूको विकास र प्रयोगको लागि उपयुक्त नियामक वातावरण प्रदान गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो पहल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना, २०२२–२०२६ अन्तर्गत स्तम्भ ४, उद्देश्य २, रणनीति २, कार्य (२) कार्यान्वयन गर्न गरिएको हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार रेगुलेटरी स्यान्डबक्स यस्तो नियन्त्रित तथा निगरानीमा आधारित परीक्षण वातावरण हो, जसले सहभागी संस्थाहरूलाई यी दिशानिर्देशअनुसार आफ्ना उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूको परीक्षण गर्न सघाउँछ, र कुनै पनि नयाँ तथा उदीयमान वित्तीय नवप्रवर्तनहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्नु अघि प्रमाणमा आधारित/परिणाममुखी मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

किन ल्याइँदैछ?

बैंकका अनुसार रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले यी दिशानिर्देशहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४, ५ र ७९; भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५; तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ बमोजिम जारी गरिएको हो।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्ससम्बन्धी यी दिशानिर्देशहरूले स्यान्डबक्सको स्थापना तथा सहभागीहरूले यसमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र आवश्यकताहरूको मार्गदर्शन गर्छन्।

यी दिशानिर्देशहरूले नेपाली बजारमा प्रमाणमा आधारित, परिणाममुखी र जिम्मेवार नवप्रवर्तनको विकासलाई प्रोत्साहन दिन र वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न निकायहरूबीच सहकार्य बढाउन खोजेका छन्। यी दिशानिर्देशहरूले निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच खुला र पारदर्शी संवादको वातावरण प्रवर्द्धन गर्न समेत उद्देश्य राखेका छन्।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्ससम्बन्धी दिशानिर्देशहरूको उद्देश्य निम्न प्रकारका छन्:

• डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर बढाउन सुरक्षित र जिम्मेवार ढंगले वित्तीय उत्पादन वा सेवाहरूमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहित गर्नु;
• प्रयोगकर्ताहरू र वित्तीय सेवा क्षेत्रको सुरक्षामा सम्झौता नगरी, प्रत्यक्ष वातावरणमा फिनटेक नवप्रवर्तनको परीक्षण र प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु;
• परम्परागत वित्तीय सेवा प्रदायकहरू र फिनटेकबीच सहकार्य प्रोत्साहित गर्नु;
• उपभोक्ताको संरक्षण कायम राख्दै वित्तीय सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलता प्रवर्द्धन गर्नु;
• नयाँ प्रविधिहरूमाथि निगरानी गरी जोखिम व्यवस्थापन तथा सम्भावित असफलताको असर नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु;
• वित्तीय सेवा क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीन प्रविधिबारे नियामक संस्थाहरू र कम्पनीहरूबीच संवादको माध्यम प्रदान गर्नु;
• वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नियमन तथा नीतिलाई जानकारीमूलक बनाउनु;