Technology Khabar ३२ असार २०८२, बुधबार
काठमाडौं ।
– साजन सुवेदी
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) अन्तरगत आएको तत्कालीन रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिब ४३ रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन्ने प्रक्रियाले अन्तत: मूर्त रुप लिएको छ।
रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्नका लागि बजेट रकम नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग २ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए। सोही रकममा थपथाप गरेर प्राधिकरणले सरकारी निर्णय भएको करिब ७ वर्षपछि रेडियो नेपालको जग्गा किन्ने प्रकृया टुँग्याएको छ।
वि.सं. २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेडियो नेपालको अधिनमा रहेको खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४३ रोपनी दूरसंचार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिअन्तरगत रहेको साबिक ललितपुर उपमहानगर नगरपालिका वडा नम्बर ५ (५क्ष) को कित्ता नम्बर २४७ समेतको करिब ४२ रोपनी जग्गामा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भोगअधिकार गर्नेगरि नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रेडियो नेपाल हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तरगत रुपान्तरण भएर संचालनमा रहेको छ।
यसअघि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेपनि नदिएपछि प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले एनसेलसँग व्यक्तिगततहमा रकम दिन माग गरेका थिए।
अध्यक्ष भण्डारीले एनसेलसँग रकम मागेसँगै एनसेलले २ अर्ब रुपैयाँ दिएको जानकार स्रोतले बताएको छ।
“यहि आइतबार प्राधिकरणको खातामा एनसेलले २ अर्ब हालिदिएको छ तर के प्रायोजनामा हो भन्ने खुलेको छैन्। अध्यक्षले जग्गा किन्न भनेर मागेको जानकारी आएको छ।” स्रोतले भन्यो।
यस्तै दोस्रो स्रोतले समेत उक्त रकम आएसँगै जग्गा बारेको फाइल अध्यक्ष भण्डारीले आफूसँगै राखेका थिए।
“हिजो मात्र रकम आएको हामीलाई थाहा भयो एनसेलले अध्यक्षको अनुरोधमा दिएको भन्ने सुनिएको छ,” दोस्रो स्रोतले भन्यो।
जग्गा किनबेच भएकोबारे सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबीका अध्यक्ष डा महेन्द्र बिस्टले टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा प्रकृया टुँगिएको बताए।
उनले भने, ‘प्रक्रिया सकियो। हामीले हस्तान्तरण गर्यौं। पीएसबीको खातामा रकम आइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसको प्रोसेस हुन्छ, प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ।’
अध्यक्ष बिस्टका अनुसार करिब २ वर्षदेखि चालु रहेको उक्त प्रक्रिया हिजो अर्थात् असार ३१ गते टुङ्गिएको भए पनि जग्गाको लालपुर्जा बनेर प्राधिकरणको हातमा पर्न तथा प्राधिकरणको खाताबाट पीएसबीको खातामा रकम जम्मा हुन केही कागजी प्रक्रियाहरु भने बाँकी छ। यसरी हेर्दा औपचारिक हिसाबले जग्गा हस्तान्तरणको प्रमाण बाहिर आइनसके पनि जीटूजी मोडलबाट लेनदेन हुने उक्त जग्गा अब प्रक्रियामा छ भन्न मिल्दैन, टुङ्गिइसक्यो।
के कति क्षेत्रफलको के कति दरले समग्रमा कति रकममा प्रक्रिया टुङ्गियो त भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बिस्ट भन्छन्, “क्याबिनेटले तोकेकै मूल्यमा लेनदेन भएको हो।”
पिएसबीका अध्यक्षले जग्गा किनबेच भएको पुष्टि गरेपनि उक्त स्थानमा रहेको केहि जग्गाहरु अझै रेडियो नेपालको नाममा नरहेको सो बारेमा जानकार स्रोतको दाबी छ।
“केहि कित्ताहरु अझै रेडियो नेपालको नाममा नआएको र जग्गाको क्षेत्रफल समेत कम रहेको देखिन्छ। यस बारेमा सरकारी नापीले नापजाँच गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ,” स्रोतले बतायो।
उता पिएसबीका अध्यक्ष बिष्टले समेत सो विषय स्वीकार गरेका छन्। उनकाअनुसार, समग्रमा ठूलो काम टुङ्गो लागेको र प्रक्रियागत हिसाबले आउने नापजाँच लगायतका केही कुरा क्याबिनेट मिटिङका बेला तोकिएको भन्दा केही तलमाथि भएको खण्डमा क्याबिनेटबाटै क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ।
पिएसबीको खातामा आएको सो रकम कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष डा. बिष्टले सरकारको त्यसबेलाकै निर्णयमा खर्च गर्ने क्षेत्र तोकिएकाले अहिलेको तजबिज अनुसार गर्न नमिल्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार सो रकम कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गर्न नमिल्ने र निर्णय अनुसार नै पुँजीगत खर्चका लागि प्रयोग गर्न सकिने र शीर्षक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने पुन: क्याबिनेटमै जानुपर्ने उनको भनाई छ।
रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिबा ४३ रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भोगचलनका लागि दिएकोमा मन्त्रिपरिषदले २०८० असार १२ गते उक्त जग्गा प्राधिकरणले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४३ रोपनी दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसंचार प्राधिकरणले पायो रेडियो नेपालको खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गा, प्रति आना ४० लाख रुपैयाँ
त्यतिबेला जग्गा स्वामित्वमा आएपछि प्राधिकरणले आफ्नाो कार्यालय बनाउने र स्याटेलाइटको अर्थ स्टेशन राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले प्रति आना *४० लाख रुपैयाँ तोकेकोले ४३ रोपनी जग्गानै खरिद भएमा कुल २ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर लाग्ने देखिन्छ।
तर कति रोपनी जग्गा किनियो भन्ने प्राधिकरणले हालसम्म गुपचुप राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन आनाकानी गरेको सहितका विषयमा टेक्नोलोजीखबरले गत असार २९ गते सबै स्रोतहरु भिडाएर यो प्रक्रिया झमेलामा अड्किएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्कालीन रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्ने विषय फस्यो प्रक्रियागत झमेलामा
तर पिएसबीका अध्यक्ष बिष्टकै भनाई मान्दा पनि जग्गा प्राधिकरणको नाममा आईसकेको छैन र रकम समेत पिएसबीको खातामा आजसम्म भुक्तानी भएको छैन्। यो अवस्थामा पीएसबी र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच यो प्रक्रिया कसरी टुङ्गियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर, प्राधिकरणमा जग्गा किन्ने बजेट नै नभएको समयमा एनसेलसँग रकम मागिनु र एनसेलले तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ एनसेलको खातामा दिनुले आशंका उब्जाएको छ। एनसेललाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न मनाउनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको हात रहेको विभिन्न फरक ३ स्रोतहरुले बताएका छन्।
यस्तै एनसेलले समेत उक्त रकम किन प्राधिकरणलाई दिईयो भन्ने केहि औपचारिक जानकारी दिएको छैन्।
तर स्रोतहरुका अनुसार आगामी भदौमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम मध्ये केहि रकम अध्यक्ष भण्डारीको कार्यसम्पादन उच्च बनाईदिनका लागि सहयोगका रुपमा दिईएको हो।
“उनको कार्यसम्पादन अंक अति न्यून भएको र सञ्चार मन्त्रीले समेत पटक पटक बजेटरी काम गरेर देखाउन भन्दै आएका थिए। तर पनि बजेट एक सुको खर्च हुन सकेको छैन्,” स्रोतले भन्यो, “अहिले जग्गा किन्दा २ अर्ब भन्दा धेरै खर्च देखिँदा उनको परफरमेन्स उच्च हुनेछ। त्यसैले पनि एनसेलले उनलाई सहयोग गरेको हुनसक्छ।”
यस बारेमा अध्यक्ष भण्डारीसँग जानकारी माग्दा उनले प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदिप पौड्यालसँग सम्पर्क गर्न भने। पौड्यालले सबै विषय जानकारी नभएपनि प्रकृया टुँगिएको जानकारी पाएको बताए।
“प्रकृया टुँगिएको हो जग्गा प्राधिकरणको नाममा आएको थाहा पाएको छु। अरु विस्तृतमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।
स्मरण रहोस्, अध्यक्ष भण्डारी सन् २००७ देखि (तत्कालीन स्पाइस नेपाल, मेरो मोबाइल) मा डेपुटी चिफ फाइनान्स अफिसरका रुपमा २००७ जुन १० तारिखदेखि २००८ जनवरी २० सम्म सालाखाला ७ महिना १० दिन काम गरेका थिए।
यसबिचमा उनको कार्यगत अनुभव पत्र शंकास्पद रहेको भन्दै टेक्नोलोजीखबरले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
हाल उनको अनुभव पत्रसहितका प्रमाणपत्रहरु बारेमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको प्रमाणपत्रका विरुद्ध अख्तियारको छानबिन शुरु, मन्त्रालयलाई पठायो पत्र
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले अहिले निकै साँघुरो र अनुपयुक्त भवनमा कार्यालय संचालन गरिरहेको छ। प्राधिकरण जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरको व्यावसायीक तथा प्रदर्शनी हलसहितको भवनमा रहेको छ जसलाई कार्यालय संचालनका लागि अनुपयुक्त र असुरक्षित भएको भन्दै कर्मचारीहरुले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन्।
* ४० हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको छ -सम्पादक
प्रकाशित: ३२ असार २०८२, बुधबार
