सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस

काठमाडौं ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक सभामा पेस गरेका हुन्।

सरकारले जेठ २७ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। सो विधेयकमा अब सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको हो। सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै उक्त कानुन खारेज हुने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो। उक्त ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

सरकारले यसअघि पनि २०७५ सूचना प्रविधि विधेयकमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका विषय समेटेर विधेयक ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जालका विषयमा विधेयक विवादित बनेपछि संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर पनि पारित हुन सकेन।

यो पटक सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय कारोबारका छुट्टाछुट्टै विधेयक अघि बढाएको हो। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ। गत माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रक्रियामा विचाराधीन छ।

विद्युतीय अभिलेख र विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता दिने गरी विधेयक प्रस्तावित छ। साइबर स्पेसको सूचना सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सरकारले विधेयकमा लिएको छ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनको एकीकरण गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग र प्रचलनका विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरेको छ। कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्तावित छ। आर्थिक लाभ लिने प्रयोजनले विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण गरेमा वा विद्युतीय सूचना मेटाउने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना
प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको स्रोत वा सङ्केत चोरी गर्ने तथा नष्ट गर्नुलाई पनि कसुर परिभाषित गरेको छ। यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राख्ने, प्रवेश गर्ने र सूचना हेरफेर गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ। यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ।

प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा अवरोध पुयाए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरेमा वा अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ। वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई पनि कसुर मानिएको छ।

कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएबाहेकको वैयक्तिक संवाद र कुराकानीलाई रेकर्ड गरेमा पनि कसुरमा मानिएको छ। यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

फिसिङको माध्यमबाट युजर विवरण, पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकन चोरीलाई विधेयकले कसुर मानेको छ। फिसिङ लिङ्कबाट प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्तिलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय पनि प्रस्तावित छ । कम्प्युटर प्रणालीको डाटा चोरी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को माध्यमबाट भएको कसुरलाई पनि व्यक्तिले गरेको कसुरसरह मानिएको छ। कसुरका लागि दुरुत्साहन गरेमा पनि मुख्य कसुरदारसरहको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
मतियारलाई भने आधा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा व्यक्ति किटानको हकमा व्यक्ति तथा किटान नभएको अवस्थामा सम्बन्धित धनी, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा महाप्रबन्धकलाई आपराधिक दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आजको गोरखापत्रबाट