काठमाडौं ।
अर्बपति इलन मस्कको स्टारलिङ्क चाँडै नै भारतमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा समावेश हुने भएको छ। कम्पनीले स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अन्तिम नियामक स्वीकृति पाएको छ। यसअघि, रिलायन्स जियो र युटेलस्याटको वनवेबले पनि सेवा सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल पाएका छन।
भारतीय राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रवर्द्धन र प्राधिकरण केन्द्र (IN-SPACE) ले स्टारलिङ्कलाई यो स्वीकृति दिएको छ। रोयटर्सको एक रिपोर्टले इन-स्पेसलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ कि स्टारलिङ्कको इजाजतपत्र पाँच वर्षको लागि मान्य छ। गत महिना, यो कम्पनीले दूरसञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त गर्यो।
स्टारलिङ्कले अब केन्द्र सरकारबाट स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्नेछ, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ र परीक्षण र परीक्षणहरू मार्फत कम्पनीले सुरक्षासँग सम्बन्धित नियमहरू पूरा गरिरहेको देखाउनुपर्नेछ। विगत तीन वर्षदेखि, स्टारलिङ्कले देशमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पर्खिरहेको थियो।
मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियो र स्टारलिङ्कबीच देशमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाको लागि स्पेक्ट्रम कसरी बितरण गर्ने भन्ने बारेमा धेरै महिनादेखि विवाद थियो। यद्यपि, भारत सरकारले लिलामीको सट्टा स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गरिनुपर्छ भनेर यस विषयमा स्टारलिंकको पक्ष लिएको थियो।
स्टारलिंकले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम लिलामी नगर्न लबिङ गरेको थियो। यो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति अनुसार यसको लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएको थियो। स्टारलिंकले यो एक प्राकृतिक स्रोत भएको जुन सञ्चारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले साझा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेको थियो।
यसैगरी, भारती एयरटेल र रिलायन्स जियो जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूले, यदि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको मूल्य कम राखियो भने यसले उनीहरूको व्यवसायलाई हानि पुर्याउने तर्क गरेका थिए। यसले स्टारलिंक जस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने उनीहरुको भनाई थियो।
टेलिकम कम्पनीहरूको संस्था, सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले पनि दूरसञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित प्रस्तावको समीक्षा गर्न माग गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ असार २०८२, आईतवार
