Technology Khabar २७ असार २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्योटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने र एकीकृत निर्देशन, २०८१ बाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई २०८५ असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको संरचना तयार भई नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत् कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नीतिमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने व्यहोरा थपिएकोमा हाल उक्त चरणमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले जानकारी दिएका हुन्।
प्रकाशित: २७ असार २०८२, शुक्रबार
