सिजीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्धारा खारेज, फ्रिक्वेन्सी अक्सन सुचारु हुने

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र सिजी कम्यूनिकेसन प्रालि बीचको मुद्धामा दूरसंचार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि सिजी कम्यूनिकेसन प्रालिको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला दिएको हो ।

बिहिबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै यसअघि पुस ८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सिजी कम्यूनिकेसनले पुस ८ गते प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोकाई पाउँ भन्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो आदेशमा सिजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालनको लागि सहयोग गर्न र फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । सो भ्याकेट निवेदनमा सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामिण दूरसंचार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसंचार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायतका विषयहरु समावेश गरेर सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चले सिजीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको जानकारी पाएको भन्दै फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुने बताए ।

‘सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ, अब फेरी फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया शुरु गर्छौं,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

प्राधिकरणले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै यसअघि फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि शुरु गरेको प्रकृया स्थगित भएको सार्वजनिक सुचना २३ गते प्रकाशित गरेको थियो । अब भने सो प्रकृया पुन सुचारु हुने भएको हो ।