काठमाडौं ।
यूरोपेली संघ (ईयू) ले युरोपमा ब्याट्री उत्पादन तीव्र बनाउने योजना अघि सारेको छ। तर कार निर्माता कम्पनीहरूले आवश्यक समयसीमाभित्र उद्योगले मागअनुसार ब्याट्री उत्पादन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यूरोपेली अटोमोबाइल निर्माता संघ (एसीईए) को अनुरोधमा मोबिलिटी ग्लोबलले गरेको अध्ययनअनुसार युरोपको ब्याट्री आपूर्ति सञ्जाल प्रस्तावित घरेलु उत्पादनसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न अझै तयार छैन।
इन्ग्याजेटका अनुसार औद्योगिक गति बढाउने ऐन (आईएए) अन्तर्गत नियम लागू भएको ६ महिनापछि ब्याट्रीमा यूरोपेली संघमै उत्पादित कम्तीमा तीनवटा अवयव हुनुपर्नेछ। यसमा ब्याट्री सेल पनि समावेश हुनेछ। सन् २०३० देखि २०३१ सम्ममा यो आवश्यकता बढाएर पाँचवटा अवयव पुर्याइनेछ। त्यसमा ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली र क्याथोड सक्रिय पदार्थ पनि समावेश हुनेछन्।
तर अध्ययनले विश्लेषण गरेका कुनै पनि परिस्थितिमा युरोपको आपूर्तिले बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०३२ सम्म यूरोपमा ब्याट्री सेल उत्पादन क्षमता बढेर करिब ३०६ गिगावाट आवर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो उत्पादन बजारको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त हुने छैन।
एसीईएले सन् २०२८ मा यो ऐन लागू भएमा यूरोपमा उत्पादित वस्तुसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रोत्साहन योजनामा करिब ३० लाख सवारीसाधन सहभागी हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। यसको कारण यूरोपमै उत्पादित ब्याट्रीको अभाव हुनेछ।
मध्यम र ठूला व्यावसायिक सवारीसाधनका हकमा समस्या अझ ठूलो हुने देखिएको छ। अध्ययनअनुसार सन् २०३२ सम्म ब्याट्रीको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर २३ गिगावाट आवरसम्म पुग्न सक्छ। त्यसबेला यूरोपमा उपलब्ध हुने आपूर्तिभन्दा माग करिब चार गुणा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्को चुनौती युरोपमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएका अधिकांश ठूला ब्याट्री कारखानाले एनएमसी ब्याट्री उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। तर बजारमा सस्तो एलएफपी ब्याट्रीको माग बढ्दै गएको छ। यो प्रविधिमा चीनको प्रभुत्व छ।
अध्ययनले युरोपमा उत्पादित ब्याट्री आयातित ब्याट्रीभन्दा निकै महँगो रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै, नयाँ उत्पादन क्षमता विस्तारका परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन कठिनाइ, अनुमति प्राप्त गर्न ढिलाइ र कार्यान्वयनमा समस्या भोगिरहेका छन्।
यूरोपेली आयोगले भने यूरोपेली संघभित्र ब्याट्री उत्पादन विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ। यसले दिगो आपूर्ति सञ्जाल निर्माण गर्न र विदेशी आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग गर्ने आयोगको भनाइ छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३, शनिबार
