टेरामोस प्रकरणः पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न विशेषको आदेश

काठमाडौं ।

टेरामोस प्रविधि खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतमा आज तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बस्नेतको बयान लिएको थियो।

अदालतले उनको थुनछेकको बयान लिँदै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।

गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामोस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्बमाथि बिगो दावी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएलगत्तै उनको सांसद पद निलम्बन भएको थियो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफैंले विशेष अदालतमा उपस्थित हुन पाउँ भनी निवेदन दिएपछि बयानका लागि बोलाइएको थियो।

बस्नेतको तर्फबाट ११ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए भने अख्तियारको तर्फबाट ६ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “…प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो। तसर्थ, थप प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै भएकोले मुद्दा पुर्पक्षको लागि हाल निज प्रतिवादीबाट रु.२५,००,०००।- (पच्चिस लाख रुपैयाँ) नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पूर्पक्ष गर्नू। माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत बुझाउन नसके विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतलाई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाईदिनू।”

आदेशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी उठी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पेस भई प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतबाट मिति २०७४/५/२३ मा सो कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा उक्त कार्यक्रममा “International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System सञ्चालन” गर्ने भन्ने बेहोरा थप गरी सो कार्यक्रम स्वीकृत भएको देखिएको उल्लेख छ।

“तदनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामोस (TERAMOCS) प्रविधिको खरिद गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भई सोको प्रस्ताव आव्हान भएको र सो प्रविधिको लागि परामर्शदाता संस्था समेत छनौट भई खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ। सो सम्झौतामा उल्लिखित हार्डवेयर सामानहरु परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सम्वद्ध पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको र सो हार्डवेयर समेतका सामान आपूर्ति गरेवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रु १,११,६२,५२,१४३।- रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाता Vanrise Solutions SAL (Offshore) लाई भुक्तानी दिने कार्य भएको भन्ने देखिन्छ।”