अनलाइन नागरिकता सिफारिसले गुल्मीका सेवाग्राहीलाई सहज, कागजपत्र सफ्टवेयरमार्फत पठाउँदा विश्वासिलो

काठमाडौं ।

गुल्मीमा वडाबाटै अनलाइन नागरिकता सिफारिस हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै पक्षलाई सहज भएको छ। पहिले वडाले सिफारिस गरेको अनुसूची फाराम बोकेर जिल्ला प्रशासन आउँदा कागजपत्र नपुगेर समस्या झेल्दै आएका सेवाग्राहीले अब उक्त समस्या झेल्न नपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।

प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जिल्लाका दुईओटा नगर र १० ओटा गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहका सबै वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस हुने गरेको बताए। उनले अहिले केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित अनलाइन नागरिकता सिफारिस हुने गरेको बताए।

गैरेले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्र सफ्टवेयरमार्फत पठाउँदा विश्वासिलो हुनुका साथै दीर्घकालीन समेत हुने गरेको बताए। जसका कारण सेवाग्राहीलाई कागजपत्र पुगेन भनेर फिर्ता हुनुपर्ने झन्झट नहुनुका साथै कर्मचारीले पनि सबै कागजपत्र हेरेर छिटो काम गर्न सहज भएको उनले बताए।

केही अपुग भएमा वडाले सफ्टवेयरमार्फत नै अपडेट गर्न सक्ने भएकाले सेवाग्राही फिर्ता हुनु नपर्ने भएकोसमेत उनले बताए। उनले पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कारण सेवाग्राहीका साथै कर्मचारीको पनि समय बचत हुनुका साथै सहज रूपमा सेवा प्रवाहमा थप टेवा पुग्ने दावी गरे।

यसले गर्दा कम कर्मचारीले पनि सहज रूपमा धेरै काम गर्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। गैरेले पहिले दैनिक ८० नागरिकता वितरण हुँदै आएकोमा अहिले १५० सम्म नागरिकता प्रदान गर्न सकिने अवस्थामा भएको बताए।

गैरेले सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन सिफारिस हुँदा अन्य समयमा पनि आवश्यक पर्ने कागजपत्र सुरक्षित रहनुका साथै बिचमा कसैले बदमासी गर्न नसक्ने बताए। सेवाग्राही अनिल पाण्डेले पहिलेको भन्दा अहिले नागरिकता लिन लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

चन्द्रकोट-तुराङका वडा सचिव लक्ष्मी अर्यालले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा आफूहरू पनि ढुक्क हुने गरेको बताए। उनले आफूहरूले गएको चैत महिनादेखि अनलाइन नागरिकता सिफारिस गर्दै आएको बताए।

गत साता ३९१ जनाले नयाँ नागरिकता बनाउँदा २२३ जनाले प्रतिलिपि बनाएका छन्। सोही समय अवधिमा नाबालक परिचयपत्र २४, राहदानीका लागि आवेदन सङ्कलन तीन सय, राहदानी वितरण १४६. राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन ७२२, परिचयपत्र वितरण ५७६ २२३ दलित, जनजाति, पारिवारिक विवरण तथा अन्य प्रमाणित भएको गैरेले बताए। रासस