भारतका राज्य सरकारहरूलाई सरकारी टेलिकम कम्पनी बीएसएनएलका सेवाहरू प्रयोग गर्न सल्लाह

काठमाडौं ।

भारतको दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले राज्य सरकारहरूलाई डाटा सुरक्षाको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। सरकारी सम्झौताबाट प्राप्त रकमको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको उद्यम राजस्वमा ठूलो हिस्सा रहेको सन्दर्भमा भारको सरकारले सो अनुरोध गरेको हो।

एक मिडिया रिपोर्टले बताएअनुसार, यस पत्रमा राज्य सरकारहरूलाई बीएसएनएल सँगसँगै महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्न सल्लाह दिइएको छ। यद्यपि, रिलायन्स जियो र भारती एयरटेल जस्ता निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरू भन्दा फरक, बीएसएनएलको फोरजी नेटवर्क देशभर अवस्थित छैन।

भारतको ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा ठूला निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूको फाइभजी नेटवर्क पनि सुरु भईसकेको छ।

दूरसञ्चार उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यकारीहरू भन्छन् कि सरकारले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सेवाहरू परियोजनाको आधारमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। यद्यपि, यस्तो निर्देशन पहिलो पटक दिइएको हो।

अप्रिलमा सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका मुख्य सचिवहरूलाई दूरसञ्चार सचिव नीरज मित्तलले लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, “दूरसञ्चार क्षेत्रमा बीएसएनएल र एमटीएनएलको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ्दै गइरहेको छ र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले पहिले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा, राज्य सरकारका सबै विभाग, एजेन्सीहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरूको ल्यान्डलाइन, ब्रोडब्यान्ड र भाडामा लिइएका लाइन आवश्यकताहरूको लागिबीएसएनएल र एमटीएनएलको सेवाहरू प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्न अनुरोध गरिएको छ।”