काठमाडौं ।
नेपालमा डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ। इजाजत नलिई सञ्चालन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २७ गते मंगलबार संघीय संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ मा यो प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको परिच्छेद ६ मा डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४५ मा लेखिएको छ, ‘कसैले यो ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सञ्चालन गर्न हुँदैन । इजाजतपत्र नलिई डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सञ्चालन गरेमा विभागले पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।’
विधेयक अनुसार नेपालभित्र डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले विभागबाट अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ। तर कुनै संस्थाले आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि मात्र सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सेवाको लागि इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन।
यस प्रकारको इजाजतपत्र लिन सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि जाँचवुझ गर्दा डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा विभागले इजाजपत्र दिनेछ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदा नै सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टर, क्लाउड वा दुवै सेवा प्रदायकले भने यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस प्रकारको इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्र लिएको संस्थाले वार्षिक रुपमा अद्यावधिक विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ र विभागले वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनुगमन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सरकारी निकायले तोकिए बाहेकका सूचना प्रणाली इजाजतपत्र प्राप्त डाटा सेन्टर वा क्लाउडमा राखी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। डाटा सेन्टर वा क्लाउडमा कम्प्युटर प्रणाली राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
