काठमाडौं ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारविरुद्ध ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारीले यसबारे पुष्टि गर्दै भने, ‘सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदिप परियारसहित ७ जनामाथि आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उहाँहरुबाट ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ माग दावी गरिएको छ।’
उनीहरुमाथि सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको छ।
यसरी मुद्दा दायर हुनेहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल महानिर्देशक, सूचना तथा प्रसारण विभाग ) प्रदीप परियार, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु निर्देशक (अधिकृत दशौँ तह) रवीनमान श्रेष्ठ, निर्देशक (अधिकृत दशौँ तह) शिवराज अधिकारी, निर्देशक ( अधिकृत दशौं तह ) बसन्त आचार्य, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) नमराज ढकाल, इन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ तह) जनार्दन गिरी र खरिद एकाईका सहायक निर्देशक (अधिकृत सातौं ) उत्तम दाहालसमेत रहेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ।
‘सबैभन्दा कम अंक रु.१८,०९,२२,३२५ । ६३ कवोल गर्ने निर्माण व्यवसायी समानन्तर सेवा प्रा. लि लाई अयोग्य ठहर गरी गराई दोस्रो कम कवोल अंक रु.२२,४०,९४,६१२।९५ प्रस्ताव गर्ने निर्माण व्यवसायी कल्पवृक्ष – कोहिनुर जे.भि.सँग सम्झौता गरे गराई रु.४,३१,७२,२८७।३२ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख बहत्तरहजार दुईसय सतासी रूपैया बत्तीस पैसा) बराबरको रकम प्रतिवादीहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गराई काठमाडौं महानगरपालिका/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यसैकारण ‘निज प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुने समेतको कसुर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई बिगो रु.४,३१,७२,२८७।३२ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख बहत्तरहजार दुईसय सतासी रूपैया बत्तीस पैसा) कायम गरी देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरुका हकमा देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिम सजाय तथा बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, आयोगले दर्ता गराएको आरोपपत्रमा लेखिएको छ।
आरोपपत्र
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८२, बुधबार
